महाराष्ट्र:- राज्यात यापुढे कायद्यानुसार *सेल्फ फायनान्स* म्हणजेच *स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांनाच मंजुरी* देता येतील, अनुदानित शाळांना नाही असं स्पष्टीकरण विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.
🗣️ जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्यच दिवाळखोरीत निघेल, त्यामुळे आता कोणी कितीही मागणी केली तर यापुढे राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्तिवेतन योजना कदापि लागू करणार नाही. तसेच यापुढे कोणत्याही शाळेला नव्याने अनुदान दिले जाणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत जाहीर केले.
🫰🏻 *अनुदानासाठी शाळांचा धंदा*
त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या वेतनावरील भार वाढत असून केवळ अनुदानासाठी नव्या शाळा काढण्याचा धंदा सुरू झाला आहे. त्यामुळे यापुढे एकाही नव्या शाळेला अनुदान दिले जाणार नाही. ज्यांना शाळा काढायच्या असतील त्यांनी त्या स्वंयअर्थसासाहाय्यित काढाव्यात असेही फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले.
💰२०१९ मध्ये कायम विनाअनुदानित शाळांना दिले जाणारे अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्के देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तेव्हा राज्यात अशा फक्त ३५० शाळा होत्या. मात्र आता या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करताना शाळांची संख्या वाढून तब्बल ३९०० एवढी झाली आहे. त्यामुळे शाळांकडे व्यवसाय म्हणून न पाहता लोकशिक्षणाचे साधन म्हणून पाहण्याचे आवाहन करतानाच काही दिवसांपूर्वी सरकारने या शाळांना ११०० कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा भार तीन वर्षांनी पाच हजार कोटींवर जाणार आहे.
▪️आताही काही शाळा त्रुटी राहिल्याचे सांगत अनुदान मागत आहेत. मात्र आता कुणालाही संधी मिळणार नाही. यापुढे आपल्याला अनुदानित शाळा मंजूर केल्या जाणार नाहीत. स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळाच दिल्या जातील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तर यापुढे स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळाही केवळ त्या भागातील गरज लक्षात घेऊन मंजूर केल्या जातील. तसेच आत्ता अनुदान मंजूर करण्यात आलेल्या शाळेतील विद्यमान शिक्षकांना कोणत्याही संस्थेला काढता येणार नाही असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
Tags:
महाराष्ट्र