नागपूर: नोंदणी नसताना कुठल्या आधारावर आरएसएस मुख्यालयाला सुरक्षा पुरवता? असा सवाल करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते लालन किशोर सिंग यांनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागवली होती. मात्र ही माहिती न देता उलट सिंग यांना सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी (वाहतूक)समन्स बजावण्याचे काम केले. त्यामुळे सिंग यांनी समन्सविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत अखेर न्यायालयाने गृहविभागासह राज्य सरकारला नोटीस बजावत २४ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
लालन किशोर सिंग यांनी नोंदणी नसताना कुठल्या आधारावर आरएसएस मुख्यालयाला सुरक्षा पुरवता? असा सवाल करत माहिती मागवली होती. मात्र त्यांना माहिती देण्याऐवजी समन्स बजावण्याचे काम सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी (वाहतूक) केले होते. याविरोधात सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायाधीश रोहित देव आणि न्यायाधीश वाय.जी.खोब्रागडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
याचिकेनुसार लालन सिंग यांना नोंदणीकृत संस्था नसताना आरएसएसच्या मुख्यालयाला सुरक्षा पुरवली जात असल्याची माहिती वृत्तपत्रातून मिळाली होती. त्यामुळे त्यांनी ३० जून, २०२१ रोजी गृह विभागाकडे माहिती अधिकारात अर्ज करत कोणत्या अधिकारात सुरक्षा पुरवली जाते आणि त्यासाठी किती खर्च केला जातो अशी माहिती विचारली होती. हा अर्ज पुढे राज्य गुप्तचर विभाग आणि नंतर नागपूर पोलिसांकडे पाठविण्यात आला.
दरम्यान विशेष शाखेच्या पोलिस उपायुक्तांनी याबाबत माहिती देऊ शकत नसल्याचे उत्तर सिंग यांना देण्यात आले. तर २६ डिसेंबर, २०२१ रोजी सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी (वाहतूक) लान सिंग यांना समन्स बजावत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. नोंदणी न केलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेला जनतेच्या पैशामध्ये सुरक्षा पुरविली जात असल्यास त्याविषयी प्रश्‍न विचारणे आमचा अधिकार असल्याचे सिंग यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने गृहविभागासह राज्य सरकारला नोटीस बजावत २४ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Tags:
नागपूर