ब्राझीलमध्ये ईव्हीएमविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर, भारतातही असे होईल का?

ब्राझीलमध्ये ईव्हीएमबाबत लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे ईव्हीएमचा मुद्दा भारतातच नाही तर जगभरात तापला आहे. भारतातील ईव्हीएमचा पर्दाफाश करण्यासाठी वामन मेश्राम देशव्यापी परिवर्तन यात्रा काढणार आहेत अशा वेळी ही बातमी आली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात ईव्हीएमबाबत राजकीय पक्ष आणि जनतेमध्ये साशंकता आहे. मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची मागणी राजकीय पक्षांचे नेते सातत्याने करत आहेत. मात्र निवडणूक आयोग ईव्हीएम हॅक किंवा हेराफेरी करता येणार नाही, असे सांगून त्यांची मागणी फेटाळत आहे. दरम्यान, एक मोठी बातमी समोर आली आहे. म्हणजेच ब्राझीलमध्ये ईव्हीएमबाबत लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे ईव्हीएमचा मुद्दा भारतातच नाही तर जगभरात तापला आहे. भारतातील ईव्हीएमचा पर्दाफाश करण्यासाठी वामन मेश्राम देशव्यापी परिवर्तन यात्रा काढणार आहेत अशा वेळी ही बातमी आली आहे.

वास्तविक, गेल्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालानंतर ब्राझीलमध्ये ईव्हीएमचा मुद्दा गाजू लागला. लुला डा सिल्वा तिसर्‍यांदा ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर विरोधी पक्षनेते जैर बोल्सोनारो यांनी निवडणुकीत हेराफेरीचा मोठा आरोप करत निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली. या मागणीला पाठिंबा देत त्यांच्या कोट्यवधी समर्थकांनी सर्वोच्च न्यायालय, संसद आणि ब्राझीलच्या राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढून ते आंदोलन हातात घेतले. ही काही पहिली घटना नव्हती. अमेरिकेतील निवडणुकीत जो बिडेन विजयी झाल्यानंतर ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी कॅपिटल हिलवर मोर्चाही काढला. त्यानंतर श्रीलंका आणि आता ब्राझीलमध्येही असेच चित्र पाहायला मिळत आहे. संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती भवन यासारख्या लोकशाही संस्थांवर मोर्चा हा जनतेच्या आंदोलनाचा नवा पॅटर्न बनला आहे का?

ब्राझीलची अर्थव्यवस्था भारतासारख्या विकसनशील देशांसारखीच आहे. तेथील निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमची प्रथा १९९६ पासून सुरू आहे. तेव्हापासून त्याच्यावर संशय व्यक्त केला जात आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लुला डा सिल्वा यांचा मोठा विजय झाल्यानंतर विरोधक हतबल झाले होते. जैर बोल्सोनारो यांनी पहिल्यांदाच ईव्हीएम आणि ब्राझीलच्या निवडणूक यंत्रणेवर आरोप केले आहेत असे नाही. याबाबत लोकांचे प्रबोधन करण्याचे कामही त्यांनी अनेकदा केले आहे. एवढेच नाही तर या मुद्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाही लढवला आहे. आता त्यांनी भारतात व्हीव्हीपॅटसारखे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबाबतही माहिती दिली आहे. मतांची मोजणी प्रत्यक्षपणे व्हायला हवी आणि लोकांसमोर मोजणी व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुप्रीम कोर्टातही बोल्सोनारो यांची सुनावणी झाली नसताना, त्यांच्या करोडो समर्थकांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती भवनाला मोर्चा काढल्यानंतर एकेकाळी ईव्हीएमचा मुद्दा लोकांच्या चर्चेचा विषय बनला होता.

बीबीसी पत्रकार ज्युलियाना ग्रॅग्नानी आणि जेक हॉर्टन यांनी ब्राझीलमध्ये वापरल्या जाणार्‍या ईव्हीएमवर एक कथा लिहिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी ब्राझीलच्या ईव्हीएममध्ये कोणतीही हेराफेरी होऊ शकत नाही यावर भर दिला आहे. ब्राझीलमध्ये वापरलेले ईव्हीएम खरोखरच योग्य आहे आणि त्यातून मतांची चोरी होऊ शकत नाही, हे सिद्ध करता येईल, असे पुरावेही त्यांनी सादर केले आहेत. मात्र निवडणुकीतील घोटाळ्याबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्‍न असून त्यांनी ब्राझीलमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे तेथील सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी होती की त्यांनी त्यांचे ईव्हीएम संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय निवडणूक निरीक्षकासमोर ठेवायला हवे होते. युनायटेड नेशन्सच्या तांत्रिक तज्ज्ञांकडून मतदान यंत्रे तपासली जायला हवी होती, पण त्यांनी तसे केले नाही आणि त्यामुळे ब्राझीलमध्ये लाखो लोक जमले आणि त्यांनी संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपती भवनाला वेढा घातला. कोट्यवधी जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सरकारने संयुक्त राष्ट्राला विचारून आंतरराष्ट्रीय निवडणूक निरीक्षक बोलावायला हवे होते. हे काम फक्त सरकारच करू शकते. त्याने हे केले नाही, तेव्हा ब्राझील सरकारवरही निवडणुकीत हेराफेरीचा आरोप केला जातो, तोही स्वाभाविक आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर भारत सरकारने अतिशय जलद प्रतिसाद दिला. केंद्रातील आरएसएस संचालित भाजप सरकारला हे माहित आहे की हे प्रकरण ईव्हीएमबाबत आहे आणि त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिली नसती तर हा मुद्दा भारतातही मोठ्या चर्चेचा विषय बनला असता आणि कदाचित त्याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला याचा फटका सहन करावा लागला असता. भारतातील ब्राह्मण-बनिया मीडियानेही या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी एवढ्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या की ब्राझीलचे लोक रस्त्यावर आले. पण त्याचे कारण काय होते? ब्राझीलच्या करोडो जनतेचा ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणार्‍या निवडणुकीवर विश्‍वास का नाही? ब्राह्मण-बनिया माध्यमांनी या गोष्टींवर मौन पाळले. ईव्हीएमच्या मुद्यावर भारतीयांना कोणतीही अतिरिक्त माहिती देण्यासही ते तयार नाहीत. ब्राझीलमध्ये वापरल्या जाणार्‍या ईव्हीएममध्ये हेराफेरी होऊ शकत नाही हे बीबीसीच्या पत्रकारांचे म्हणणे मान्य केले तर केंद्रातील आरएसएस संचालित भाजप सरकार ब्राझीलमधील ईव्हीएम भारतात आणून वापर का करत नाही? त्यांना भीती आहे की त्या ईव्हीएमच्या सहाय्याने ते निवडणुकांमध्ये हेराफेरी करू शकत नाहीत आणि त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागेल. सत्ताधारी भाजपला आणखी एक भीती आहे की ब्राझीलच्या ईव्हीएमने निष्पक्ष निवडणुका होतात, तर भारतीय ईव्हीएमने निष्पक्ष निवडणुका होत नाहीत, ही गोष्ट सिद्ध होईल.

भारतातही ईव्हीएमवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याची दोन कारणे आहेत. सर्वप्रथम, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आरव्हीएम म्हणजेच रिमोट व्होटिंग मशीन निवडणूक यंत्रणेत आणले जात आहे. ज्याला सर्व विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे आणि दुसरे कारण म्हणजे भारत मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन क्रांती मोर्चा ‘ईव्हीएम भंडाफोड देशव्यापी परिवर्तन यात्रा भाग २’ काढत आहेत. आत्ता आपण पहिल्या कारणाबद्दल तपशीलवार बोलू. १६ जानेवारी रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बैठक बोलावली होती. ज्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाला भारतातील सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्षांना ईव्हीएमबद्दल माहिती द्यायची होती.मात्र विरोधी पक्षांनी विरोध केल्याने बैठक झाली नाही. विरोधी पक्षांच्या विरोधाचे कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाने ‘प्रवासी कामगारां’ची व्याख्या स्पष्ट केलेली नाही आणि त्यांची संख्याही स्पष्ट केलेली नाही. कुठेतरी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएमचा वापर केला जाऊ शकतो, पण सार्वत्रिक निवडणुकीत त्याचा वापर करणे योग्य आहे, असे त्यांचे मत आहे. यावरही जनतेतून प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत की पोस्टल मतपत्रिका असताना या आरव्हीएमची गरजच काय? निवडणूक आयोगाला पोस्टल बॅलेट मतांचीही लूट करायची आहे का?

२६ जानेवारी २०२३ पासून वामन मेश्राम, भारत मुक्ती मोर्चा आणि बहुजन क्रांती मोर्चा यांच्या माध्यमातून ‘ईव्हीएम भंडाफोड देशव्यापी परिवर्तन यात्रा भाग २’ काढत आहेत. ही यात्रा कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत जाईल. ज्याद्वारे वामन मेश्राम ६७० जिल्ह्यांमध्ये ईव्हीएमचा मुद्दा घेऊन लोकांचे प्रबोधन करण्याचे काम करणार आहेत. वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली ईव्हीएमचा भंडाफोड करणारी पहिली देशव्यापी परिवर्तन यात्रा २०१९ साली जम्मू ते कन्याकुमारीपर्यंत निघाली होती. केंद्रातील आरएसएस-भाजप सरकारने देशव्यापी लॉकडाऊन लागू केल्यावर ही यात्रा केरळमध्ये पोहोचणार होती. त्यामुळे वामन मेश्राम यांची परिवर्तन यात्रा निश्चित ठिकाणी पोहोचू शकली नाही. यावेळी ते कन्याकुमारी येथूनच दुसर्‍या परिवर्तन यात्रेला सुरुवात होणार आहे. पहिली देशव्यापी परिवर्तन यात्रा फक्त ६ महिन्यांची होती. आता हा प्रवास वर्षभर चालणार आहे. २६ जानेवारी २०२३ ते २६ जानेवारी २०२४ या कालावधीत त्या मूलनिवासी बहुजनांना ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणार्‍या मतांची चोरी आणि त्यातून लोकशाहीची कशी हत्या होत आहे याबाबत जागृत करण्याचे काम करणार आहेत. वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखालील या देशव्यापी परिवर्तनाच्या प्रवासाला त्यांनी आणखी एक नाव दिले आहे, ‘शासक बना’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा नारा घेऊन वामन मेश्राम देशातील २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकापूर्वी ६७० जिल्ह्यांमध्ये जाऊन प्रचार करणार आहेत. जनतेला आवाहन करणार आहेत की आम्हाला या देशाचा शासक वर्ग व्हायचे आहे, पण ईव्हीएममुळे आम्ही होता आलेले नाही. म्हणूनच ईव्हीएमचा बंदोबस्त करण्यासाठी ही ‘ईव्हीएम भंडफोड देशव्यापी परिवर्तन यात्रा भाग २’ काढण्यात येत आहे. या परिवर्तन यात्रेचा परिणाम असा होऊ शकतो की, ब्राझीलमध्ये ज्याप्रकारे कोट्यवधी लोक निवडणुकीतील घोटाळ्याविरोधात रस्त्यावर उतरले होते, त्याचप्रमाणे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सध्याच्या केंद्र सरकारने घोडचूक केली, तर भारतातील कोट्यवधी जनताही रस्त्यावर उतरू शकते. कारण भारतातील जनताही निवडणुकीतील हेराफेरी सहन करणार नाही.