चार वर्षात उच्च न्यायालयातील ७९ टक्के न्यायाधीश उच्चवर्णीय ब्राम्हण
नवी दिल्ली: २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांत देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये ७९ टक्के न्यायाधीशांची नियुक्ती उच्च जातीतून झाली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने संसदीय समितीसमोर नुकत्याच दिलेल्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान कॉलेजियम प्रणालीवर खापर फोडत केंद्र सरकारने यातून हात झटकले आहेत. मंत्रालयाने कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीला सांगितले आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची कॉलेजियम प्रणाली देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकल्पनेनुसार गेल्या तीन दशकांपासून उच्च न्यायालयांमध्ये सामाजिक विविधता सुनिश्चित करू शकली नाही.
कॉलेजियमवर खापर फोडत केंद्राने झटकले हात, संसदीय समितीच्या अहवालात बाब समोर
देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले बहुतांश न्यायाधीश हे उच्चवर्णीय आहेत. त्याच वेळी, देशातील ३५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या मागासवर्गीय (ओबीसी) यांच्याशी अजूनही भेदभाव केला जात आहे. आकडेवारीनुसार केवळ ११ टक्के न्यायाधीश हे मागासवर्गीय आहेत. त्याचप्रमाणे, २०१८ पासून उच्च न्यायालयांमध्ये नियुक्त केलेल्या एकूण ५३७ न्यायाधीशांपैकी केवळ २.६ टक्के अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी हेच प्रमाण अनुक्रमे २.८ टक्के आणि १.३ टक्के आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने संसदीय समितीला सादर केलेल्या अहवालात या परिस्थितीबाबत आपली असहायता व्यक्त केली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कॉलेजियम प्रणालीद्वारे केली जाते, त्यामुळे सामाजिक विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार काहीही करू शकत नाही. संवैधानिक न्यायालयांमध्ये नियुक्ती प्रक्रियेत सामाजिक विविधता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम आणि उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे मंत्रालयाने अहवालात म्हटले आहे.
न्यायाधीशांचे कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन स्तरांवर काम करते. भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव ठेवते. तर, हायकोर्ट कॉलेजियमचे नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश करतात. हायकोर्ट कॉलेजियममध्ये तीन सदस्य असतात. हे कॉलेजियम येथे नियुक्तीसाठी न्यायाधीशांच्या नावाची शिफारस करते.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्रे लिहून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सामाजिक विविधता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. संसदीय समितीला दिलेल्या अहवालात मंत्रालयाने म्हटले आहे की कॉलेजियम आपल्या प्राथमिक उद्दिष्टात अपयशी ठरले आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील सामाजिक विषमता कॉलेजियम पद्धतीच्या माध्यमातून नष्ट झालेली नाही.
अहवालात म्हटले आहे की, सरकार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये ज्यांच्या नावाची शिफारस कॉलेजियमने केली आहे अशा न्यायाधीशांची नियुक्ती करते. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की घटनेच्या अनुच्छेद २१७ आणि २२४ अंतर्गत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी दिलेल्या नियमांमध्ये कोणत्याही जाती किंवा वर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. तरीही, सामाजिक विविधता सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठवताना एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व विचारात घेण्याचे सरकार उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना वारंवार आग्रह करत आहे.
Tags:
दिल्ली