कल्याणकारी योजनांच्या भ्रष्टाचार विरोधात मोर्चे आंदोलने झाले.पुढे काय ?.
महाराष्ट्रातील असंघटीत बांधकाम कामगार नेते,कार्यकर्ते व कामगार मित्रहो! आपण सर्वांनी आपल्या शक्ती नुसार विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चे काढले.त्यांचे निवेदन कामगार मंत्री,मुख्यमंत्री यांना दिले त्यांचे फोटो आप आपल्या परीने वृत्तपत्रात छापून आणले.प्रत्येकांना त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मिळाले.आता पुढे काय?.२१ डिसेंबरला स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.एस.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघटीत असंघटीत कामगारांनी प्रचंड मोर्चा काढला त्यात गवंडी बांधकाम मजदूर युनियन,स्वतंत्र अंगणवाडी कर्मचारी युनियन,स्वतंत्र म्युनिशिपल कामगार युनियन,स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार युनियन अशा असंघटीत व संघटीत कामगारांच्या ३०,३२ संघटनांचा लक्षवेधी सहभाग होता.२५ हजारापेक्षा जास्त लोक मोर्चात होते असे पत्रकारांनी व पोलिसांनी सांगितले.काही जिल्ह्यात अग्रेसर असणाऱ्या संघटनांनी सुद्धा मोर्चा काढला,त्यात बिल्डींग पेंटर बांधकाम व इतर असंघटीत मजूर संघ प्रशांत मेश्राम यांच्या नेतृत्वात लक्षवेधी मोर्चा काढला त्याला प्रसिद्धी सुद्धा खूप मिळाली.त्याच पद्धतीने 28 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे पन्नास हजार कामगारांचा मोर्चा कॉम्रेड शंकर पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने काढल्यानंतर शिष्टमंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगारांच्या मागण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर चर्चा झाली.त्यामध्ये सध्या प्रलंबित 15 लाख अर्ज तातडीने निकाली काढावेत अशी मागणी करण्यात आली या मागणीबाबत सत्वर मुख्यमंत्र्यांनी हे झालं पाहिजे असं सांगितले. अशा बांधकाम संघटनांच्या मोर्चाचा परिणाम आणि सुरक्षा पेटी मधील भ्रष्टाचार उघड झाल्यामुळे शासन यंत्रणेवर दबाव आलेला आहे.म्हणून सूडबुद्धीने ते कामगारांचे प्रलंबीत अर्ज नामंजुर करुन निकाली काढत आहेत किंवा सात दिवसाची मुदत देऊन रिजेक्ट केले जात आहेत.आनंद भालेराव उस्मानाबाद यांनी मोबाईल वरून मेसेस शेयर केला: MBOCWW : आपले स्पष्टीकरण ७ दिवसाच्या विहित मुदतीत प्राप्त न झाल्याने आपला अर्ज रद्द करण्यात येत आहे.
मछिंद्र कांबळे अध्यक्ष लोकराज्य कामगार संघटना यांना ही असाच अनुभव आला असून बऱ्याच नोंदीत बांधकाम कामगारांना नुतनीकरण अर्ज रद्द केल्याचे मॅसेज कामगारांनी त्यांना दाखविले आहेत.या कामगारांचे शिष्यवृत्तीचे,विविध प्रकारच्या लाभाच्या योजनांचे फॉर्म भरलेले असून,अशा बांधकाम कामगारांची नोंदणी रद्द झाल्यास अशा निष्पाप कामगारांच्यावर अन्याय होणार आहे. आणि आपण असेच गप्प बसलो तर याचाच गैरफायदा घेऊन कल्याणकारी मंडळाकडे असणाऱ्या प्रत्येक नोंदीत बांधकाम कामगारांवर अन्याय होणार आहे. अर्ज दाखल केल्यानंतर आठ ते दहा महिने न तपासता अधिकारी पेंडींग हे चालतं का?. आणि आमच्या आडाणी अशिक्षित कामगारांना सात दिवसांची मुदत देऊन त्या नोंदीत बांधकाम कामगारांचा अर्ज निकाली काढून रद्द करता, हा कुठला न्याय. आमच्या प्रत्येक कामगारांच्या कडे ऑनराईड मोबाईल फोन नाही, कुणाकडे आहे आणि कुणाकडे नाही असला तरी त्याचा वापर कसा करावा यांची माहिती सुध्दा नाही.मग अशा कामगारांनी काय करावे?.महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावरील कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी असते.पण त्याच ठिकाणी दलालाचे व बोगस संघटनेचे कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी यांचे साटे लोटे असल्यामुळे उघड पणे भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेक संघटनांनी जिल्हा पातळीवर मोर्चा काढून निवेदन दिले पण आश्वासन शिवाय काही मिळाले नाही.म्हणनूच विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चे काढले.त्यांचे निवेदन कामगामंत्री,मुख्यमंत्री यांना दिले.परंतु भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी आणि दलालावर कोणती ठोस कारवाई कुठे ही झाली नाही.अनेक संघटना पदाधिकारी त्याचा पाठपुरवठा करतात.त्यात कॉम्रेड शंकर पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने कामगार भवन बांद्रा कार्यालया वर ५ जानेवारी ला मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले होते.त्याची दखल घेऊन कार्यालयाने ३ जानेवारीला जा.क्र.का.स.बैठक /२०२३/२८४९ चे पत्र पाठवून ५ जानेवारीला ११ वाजता सर्व संघटनाची बैठकीचे पत्र दिले.परंतु ४ जानेवारीलाच सांगली पोलिसांनी कॉम्रेड शंकर पुजारी यांना मुंबईला जाण्याची मनाई केली.महाराष्ट्रातील 1737398 बांधकाम कामगारांना सुरक्षा पेटी व अत्यावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.त्यात 1058 कोटी सात लाख रुपयेचा भ्रष्टाचार या एकाच योजनेमध्ये झालेला आहे.इतर बाबत माहिती घेतली तर भूकंप झाल्या शिवाय राहणार नाही. यासाठी सर्व असंघटीत कामगारांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी एकत्रपणे संघटीत होऊन या कल्याणकारी योजनांच्या भ्रष्टाचार विरोधात आवाज उठवणे ही सध्याची गरज आहे.याविरोधात एकही राजकीय पक्ष बोलत नाही.कारण सर्वच एकाच माळेचे मनी आहेत.त्यांना असंघटीत कामगारांच्या कल्याणकारी योजनेचे काही घेणे देणे नाही.पण त्या कामगारांची नांव नोंदणी करून मिळणाऱ्या लाभात यांचे कार्यकर्ते गुंतलेले आहेत.त्यांचे व दलालाचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आता कुठे ही लपून राहिलेले नाही.म्हणूनच कामगारांनी प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनून नेता बनले पाहिजे.आणि असंघटीत कष्टकरी कामगारांना संघटीत केले पाहिजे.
धन्यवाद.
सागर रामभाऊ तायडे ९९२०४०३८५९,
अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य.
विधानसभेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर अनेक संघटनांनी मोर्चे काढले.त्यांचे निवेदन कामगार मंत्री,मुख्यमंत्री यांना दिल्याचे छायाचित्र माहिती करिता देत आहे.
