पोलिस व न्यायव्यवस्था बदलली पाहिजे.
जळगाव
नागरिकांची भाषा न्यायाधिशाला कळवणे,घटनेला, तक्रारीला कायद्याच्या चाकोरीत बसवणे, फिर्यादी व आरोपी दोघांच्या हक्काचे रक्षण करणे यासाठी उच्चशिक्षित न्यायाधिश व अल्पशिक्षित किंवा अशिक्षीत किंवा भिन्न भाषिक अशील यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी दुभाषीची गरज असते.फारसी भाषेत मुतालिक व भारतीय भाषेत वकील ही उपाधी प्रचलित आहे. अँडव्हान्स मधे व्होकल लिडींग करतात म्हणून अडव्होकेट म्हणतात.कायदेशीर माहितीचा पुरवठा करतात म्हणून वेंडर सुद्धा म्हणतात.पुस्तकांच्या वेष्टणात आणखी काही क्लिष्ट आणि अनिष्ट व्याख्या दडलेली असू शकते.कोणी सामाजिक भान ठेवून डिस्कव्हर केली, इनव्हेस्ट केली,इंट्रोड्युस केली तर आम्ही गरजू लोक स्वागत करू. फार पूर्वी न्यायदान व्यवस्था राजा, सुलतान, बादशहा,किंग ,पेशवा यांचेकडे होती.राजप्रमुख व त्याचे सल्लागार मंडळ , नवरत्न दरबार, अष्टप्रधानमंडळ हे आरोपी व फिर्यादी ला आमनेसामने बसवून न्याय देत असत.काही लोकहितवादी राजे व बादशहांनी तर न्यायाची घंटा राजवाडा समोर टांगून ठेवली होती.तुम्ही केंव्हाही या,घंटा वाजवा, आम्ही झोपेतून उठून तुम्हाला न्याय देऊ.ते खरे राजे.ते खरे बादशहा.ते खरे न्यायदेवता.आता तर शिंदे फडणवीस म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख पे तारीख द्यावी , तोपर्यंत आम्ही खजिना खाली करतो.नंतर काहीही न्याय दिला तरी काय फरक पडतो.सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश सुद्धा मोदींना किंवा त्यांच्या कौरव सेनेला घाबरतात,असे मी अभ्यासातून, अनुभवातून बोलतो,लिहीतो.
भारतीय न्यायव्यवस्था हे आतापर्यंत न्यायाचे शेवटचे टोक मानले जाते.पण तेथेही दुजा भाव केला जातो.आधिकार गैरकाम करून जातो.मुळातच न्यायाधीश हे सरकारी नोकरांची व मंत्रीची चोरी, गुन्हेगारीला अतिरिक्त संरक्षण देतात.सरकारी नोकराचे पारडे नेहमीच जड ठेवतात.म्हणून न्यायाचा तराजू कललेला आहे.न्यायाधिशांच्या डोळ्यांवर पट्टी असते.ती न्यायदान टाळण्यासाठी धृतराष्ट्र व गांधारी कडून घेतलेली असते.राजपुत्र दुर्योधन, दुःशासन आणि राजजावई जयद्रथ आणि राज मेव्हणा शकुनी यांनी कोणताही नंगानाच केला, द्रौपदीची साडी ओढली, भीमाला विष पाजून डोहात बुडवले , तरी ते दिसत नाही.पण हिच चूक धर्म भीम,अर्जुनाने केली तर धृतराष्ट्र आणि गांधारीला त्या काळ्या पट्टीतून चांगले दिसते.त्या काळ्या पट्टीच्या डोळ्यात आणि डोक्यात काय चालले आहे,हे मला दिसते.म्हणून मी ठाम विधान करतो.
भारतीय दंड विधान मुळातच १८५७च्या स्वातंत्र्य युद्धाचे दमन करण्यासाठी १८६०मधे बनवले गेले.हेच दंडविधान त्याच व्हिक्टोरिया राणीच्या ब्रिटिश नागरिकांसाठी लागू नाही.जर ब्रिटिश आणि भारत दोन्ही एकाच महाराणीचे राज्य होते तर भारतीय दंड विधान वेगळे न लिहीता भारतात ब्रिटिश दंडविधान लागू करणे जास्त न्यायोचित होते.पण तेथेही व्हिक्टोरिया राणीच्या डोळ्यांवर गांधारी ची काळी पट्टी बांधलेली होती.ब्रिटीश राज्यकर्ते होते. भारत वसाहत होती.भारतीय गुलाम होते.पण आता तर नाहीत ना?अजूनही राज्यकर्ते, सरकारी नोकर आणि प्रजा यांच्यातील मोठा फरक पोलिस व न्यायाधीश करतात.भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९४/६ सांगते कि,राज्य विनानमंडळाच्या सदस्यांचे म्हणजे आमदारांचे पगार व भत्ते स्वतः विधानमंडळ ठरवतील.तसा अधिकार इतर कोणाही नागरिकांना नाही.राज्यकर्ते आणि जनता यात मोठा फरक भारतीय संविधानात केला आहे.तर पोलिस व न्यायाधिशांनी का करू नये?
भारत जरी ब्रिटिश पासून १९४७मधे विभक्त झाला तरीही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ म्हणून आजही आहे.जर स्वतंत्र झाला असता तर भारतीय दंड संहिता बदलली असती.भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता बदलली असती.भारतीय दंड विधान मधे अजूनही पोलिस आणि नागरिक यात खूप मोठी तफावत आहे.पोलिस कॅन डू अनडू थींग्स.सीटीझन कॅनाट डू सेम थींग.तसेच भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता मधे फिर्यादी व आरोपी यात खूप मोठी तफावत आहे.न्यायालयात फिर्यादीला जावईससारखी सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जाते.ते येतील तेंव्हा साक्ष .नाही आले तर पुढची तारीख.आरोपी मात्र नाही आला तर अटक वारंट काढला जातो.दंड केला जातो.यदाकदाचित फिर्यादी आला आणि आरोपी नाही आला किंवा आरोपीचा वकील नाही आला तर फिर्यादीचे येण्याजाण्याचा भाडे खर्च, संध्याकाळचे दारू मटण चा खर्च आरोपींकडून वसुली करुन ताबडतोब सन्माननीय, आदरणिय,पुजनिय फिर्यादीला द्यावा लागतो. म्हणून मी नंदुरबार व जळगावच्या न्यायाधिशांना समक्ष भेटून विनंती केली होती कि, फिर्यादी महोदय भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार कामी व्यस्त असतील तर आपण फिर्यादीच्या घरी जाऊन किंवा ते जेथे असतील तेथे, अड्डयावर किंवा सट्टापेढीवर सापडतील तेथे जाऊन त्यांची साक्ष नोंदवावी.माझ्या विनंती मधे खोचकपणा असल्याने वकील महाशय नाराज झाले होते.पण मी माझ्या सत्य आग्रहाशी ठाम आहे.फिर्यादीला अनड्यू अडव्हांटेज देण्यामागचे रहस्य शोधून काढले पाहिजे.
भारतात उठसुठ कोणीही सरकारी नोकर (सरकारचा जावई) किंवा महिला किंवा एससीएसटी व्यक्ती कोणावरही कोणताही पुरावा नसतांना आरोप करू शकतो.तरीही आरोपी ला पोलिस मुद्दाम संध्याकाळी किंवा शनिवारी अटक करू शकतात.जेणेकरून एक दोन रात्र पोलिस कोठडीत डांबता येईल.पण हाच आरोपी एका माणसाची ओळख किंवा जामीन देऊन हिंदुस्थान, पाकिस्तान, अफगणिस्तानात दहा वीस वर्षे मोकळा फिरू शकतो.जर तो एका माणसाच्या सातबाराच्या हमीवर मोकळा फिरू शकतो, नगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणूक लढू शकतो, महापौर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री बनून कारभार करू शकतो तर एकाच रात्रीत कसा काय मुडदे पाडू शकतो? येथे पोलिसांच्या नितीमत्तेवर व न्यायाधिशांच्या बुद्धीवर काळी पट्टी बांधलेली असावी.मला ती पट्टी दिसते.इतरांनाही दिसत असावी.पण ते अजूनही ब्रिटिश कॉमनवेल्थच्या भारत वसाहतीत राहाणारे गुलामी मानसिकतेत जगत आहेत.
महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू महोदयांनी हाच मुद्दा जाहिरपणे सांगितला कि, जामीन अभावी जेलमध्ये अनेक निरपराध व निम्न अपराधी जेलमध्ये विफल जिवन जगत आहेत.भारत सरकार जेलची संख्या व कॅपासिटी वाढवत आहे.काय जरूरत आहे जेल वाढवण्याची? भारत देशच जेल बनलेली असतांना ? असा माझाही आक्षेप आहे.गुन्हाची पनीशमेंट कमी आणि डिटेन्शन जास्त.वेस्टेज ऑफ लाईफ. कॅनाट रिकव्हर्ड.
डोळ्यावर किंवा बुद्धीवर कोणतीही काळी पट्टी न बांधता मी न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव आणि अभ्यास केला असता मला असे आढळले कि,पोलिसाने दाखल केलेले आरोपपत्र जर वाचले तर न्यायाधीश असे अनेक खटले रिजेक्ट करून फेकू शकतात.तसे त्यांना सीआरपीसी २०२,२०३,२२४,२४५/२ ,२५८,४८२ मधे अधिकार प्रदान केलेले आहेत.पण जास्तीत जास्त खटल्यांचा डोंगर टेबलावर वाढवून घेण्यासाठी किंवा अन्य कारणे खटला दाखल करून घेतात.हे चुकीचे आहे.आरोपीला अटक करून आणले त्याच वेळी फिर्यादीला सुद्धा जावईचा सन्मान देऊन कि असेना धरून आणले, न्यायाधीश समोर आमनेसामने उभे केले तर तेथेच न्याय दिला जाऊ शकतो.पण नाही.तसे करायचे नसतेच.न्याय तत्पर द्यायचा नसतोच.याच हेतूने तारीख पे तारीख दिली जाते. डिले मीन्स डिनॉय.धीस इज डिलीबरेटली.
नंदुरबार येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमधील सेक्स एक्स्टार्सन ची तक्रार, सेक्स रैकेटचा खटला, आरोपपत्र न वाचता एकुण पांच न्यायाधिशांनी तब्बल आठ वर्षे चालवला.नव्हे ओढला. सिव्हिल सर्जन कडून महिला कर्मचारीचे लैंगिक शोषण व सेक्स रैकेटच्या विरोधात सामाजिक शहाणपणा करणाऱ्यांना गुन्हेगार साबीत करण्यासाठी.माजी गृहमंत्री स्व. आर.आर.पाटील यांच्या नातेवाईकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी.लैंगिक चाळे सुरळीत चालवण्यासाठी.आमचे वकील महोदय आम्हाला बेगुनाह साबीत करण्याचा प्रयत्न करीत होतेच.पण मी कंटाळून न्यायाधीश महोदय समोर उभे राहून आरोपपत्र वाचण्याचा आग्रह केला.तेंव्हा लैंगिक शोषणाची दखल घेतली गेली.त्यांनी लक्षात घेतले कि,ही तर लैंगिक शोषणाची केस आहे आणि आपण तर आंदोलनाची चौकशी करीत आहोत.रेड्याच्या अत्याचारामुळे म्हैस मेली आणि आपण हत्तीच्या ओरडण्याची चौकशी करीत आहोत. माझा निष्कर्ष आहे कि, गृहमंत्री व पोलिस हे लैंगिक शोषणाला चालू ठेवत आहेत आणि विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवत आहेत.हे आहे भारतीय दंड संहिता १८६० आणि भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता १७७१.म्हणून यात अमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.समाजात आणि जेलमध्ये वावरून अनुभवास आले कि जेलमधील गुन्हेगारांपेक्षा समाजात मोठे गुन्हेगार सरकारी छत्रछायेखाली वावरत आहेत.हे टाळण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता मधे अमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे.काळाची गरज आहे.जनहितासाठी गरज आहे.लोकशाही चालवण्यासाठी गरज आहे.
.. शिवराम पाटील
९२७०९६३१२२
महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव.
Tags:
जळगाव