राज्यात लाचखोरीत महसूल विभाग आघाडीवर, पोलिस विभाग दुसर्‍या क्रमांकावर
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अहवाल
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) ताज्या अहवालानुसार महसूल विभाग लाच घेण्यात आघाडीवर आहे. दुसरा क्रमांक पोलिस विभागाचा आहे. महसूल विभागाविरुद्ध सर्वाधिक १७३ तर पोलिसांविरुद्ध १६० गुन्हे दाखल आहेत. त्यापाठोपाठ पंचायत समिती, वीज कंपनी आणि नगरपालिका आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वाधिक (८५) कारवाई केली, तर जूनमध्ये सर्वाधिक १२६ आरोपींना अटक करण्यात आली. महसूल विभागावर ४०.०७ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे, तर राज्य पोलिसांवर ४२.४१ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, २०२१ मध्ये ७५५ ठिकाणी छापे टाकून १ हजार ०६४ कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना लाच घेताना अधिकार्‍यांनी अटक केली.२०२० च्या तुलनेत २०२१ मध्ये लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये घट झाली आहे. २०२१ मध्ये एसीबीने लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली पकडले. एसीबीने बेहिशेबी संपत्तीसह भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणांमध्ये ५९ आरोपींना अटक केली आहे.
२०२२ मध्ये आठ महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये ८६,६०,४४,७६१ रुपयांची मालमत्ता एसीबीने गोठवली होती.पुणे विभागातून लाचखोरीची सर्वाधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. येथे एसीबीने १५५ गुन्हे नोंदवले, तर मुंबई विभागात सर्वात कमी प्रकरणे नोंदवली गेली. एसीबीने पुणे विभागातील २२३ जणांना लाच घेताना अटक केली.
एसीबीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई विभागात ४२ गुन्ह्यांमध्ये ६० जण, ठाण्यात ८३ गुन्ह्यांमध्ये १२४ जण, पुण्यात १५५ गुन्ह्यांमध्ये २२३ जण, नाशिक विभागांतर्गत १२४ गुन्ह्यांमध्ये १७४, नागपुरात ७४ गुन्ह्यांमध्ये १०१ जण, अमरावती विभागात ६४ गुन्ह्यांमध्ये १०८ जण, औरंगाबाद विभागात १२१ गुन्ह्यांमध्ये १५४ जण आणि नांदेड विभागांतर्गत ६० गुन्ह्यांमध्ये ८० जणांना अटक करण्यात आली आहे.
एसीबीने पुण्यात सर्वाधिक ६२ सापळे लावले. नाशिक आणि औरंगाबाद लाचखोरीत मुंबईच्या पुढे राहिले. लाचखोरीचे गुन्हे दाखल होऊनही १९८ अधिकारी व कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही. लाचखोरीप्रकरणी दोषी व शिक्षा झालेले १९ अधिकारी व कर्मचारी आजही सेवेत आहेत.
Tags:
लाच