अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालता येणार नाही !

*देशाच्या घटनेने जनतेला बहाल केलेल्या भाषण-लेखन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर अजून निर्बंध घातला येणार नाही असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने व्यक्त करून तसा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्कावर पून्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्का मोर्तब केले आहे.*

देशात आणि राज्यात विविध वक्तव्ये केली जात आहे. त्यात विवादास्पद वक्तव्यांची संख्या अधिक मोठ्या प्रमाणावर आहे. यावर दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की लोकप्रिनिधीच नव्हे तर सामान्य माणसालाही मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अजून निर्बंध आणता येणार नाहीत. त्यामुळे सद्या असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमांमध्ये अजून वाढ करता येणार नाही. परंतू बहुमताच्या जोरावर अलिकडच्या काळात दबावतंत्राचा आणि मुस्कटदाबीचे प्रकार वाढले आहेत. लोकशाहीत ज्याप्रमाणे मतस्वातंत्र्याचा अधिकार जनतेला आहे तसा तो मत खोडून काढण्याचा अधिकार देखील त्यांना असतो यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतू हा निकाल देतांना एक महत्वपूर्ण बाब सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात जोडली ती म्हणजे एखाद्या लोकप्रतिनिधीने, मंत्र्याने आपले एखादे मत व्यक्त केले तरी ते संबंधीत सरकारचे मत आहे असे समजता कामा नये. 

मात्र ते मत व्यक्त करतांना त्या लोकप्रतिनिधीने किंवा मंत्र्याने आपण नेमके कोणत्या भूमिकेतून मत व्यक्त करीत आहोत ते स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे, अशी अट घटनापिठाने घातली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती एस.ए.नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधिशांच्या ज्यामध्ये न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती एस.ए.बोपन्ना, न्यायमूर्ती व्ही.रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा समावेश होता त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर दिलेला निकाल हा न्यायालयाच्या कक्षेत इतिहास नोंदविणार आहे. म्हणजे सामाजिक, राजकीय जीवनात काम करत असतांना केलेले ‘भाष्य’ यावर देश पातळीवर किंवा राज्यस्तरावर मोठ मोठी वादळे उठतात, विवाद होतांना दिसतात, माफी मागण्याची मागणी इतर पक्षांकडून केली जाते. शेण खाऊ घातले जाते, जोडे मारले जातात. म्हणजे नको ते प्रकार केले जातात. सदर निकालाची पार्श्वभूमी ही उत्तर प्रदेशातील एका मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचा संदर्भात होती. समाजवादी पक्षाचे नेते मंत्री आझम खान यांनी या संदर्भात म्हटले होते की सदर प्रकरण हे केवळ राजकीय कट कारस्थान आहे. यावर मुलीच्या कुटूंबियांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा आझम खान यांनी बिनशर्त माफी मागावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. परंतू अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर यामुळे निर्बंध येणार नाहीत, कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनुछेद 19 तसेच कलम 21 यातील तरतूदी व्यतिरिक्त कोणतेही बंधन अजून घालता येणार नाही असे स्पष्ट मत घटनापिठाने व्यक्त केले आहे. असे असले तरी देशात कुणी काय खावे, काय घालावे, कसे वागावे यावर बहुमताच्या आधारावर निर्बंध घालण्याचा जो प्रकार सुरू आहे, यासंबंधात काही मार्गदर्शक तत्वे घालून नवीन कायदा करण्यासंर्भात संसदेत चर्चा होवू शकते असेही न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी आपले वेगळे मत नोंदविल आहे. प्रश्न असा आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणी काहीही बरडायचे का? कुणीही इतिहासाची मोडमोड करून नवीन मत समाजात पेरायचे का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली नंगानाच करायचा का? यावर देखील देशाच्या संसदेत चर्चा व्हायला हवी. 

आपला सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर खुप हिट व्हावा म्हणून दुसर्‍या धर्मातील इतिहासाची मोडमोड करून, चुकीचा अर्थ लावून त्यातून नवीन शोध लावायचा आणि आपला उल्लू साध्य करायचा हे सर्वधर्म समभाव या भारतीय घटनेच्या तत्वात बसते का? त्यामुळे आपण केलेल्या वक्तव्याचा नेमका उद्देश काय असा खुलासा व्यक्तव्य करणार्‍या व्यक्तीने करण्याची आवश्यकता आहे, ही न्यायालयाने घातलेली अट महत्वपूर्ण आहे. तसेच न्यायमूर्ती नागरत्न यानी मांडलेले मत की अप्रत्यक्षपणे त्या व्यक्तव्याचा संबंध हा सरकारशी जोडला जावू शकतो हे सुद्धा महत्वाचे आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही नंगानाच करू नये. दुसर्‍या धर्माचा अवमान करून नये, महापूरषांचा अवमान होईल अशी वक्तव्ये करू नये तरच विविध धर्म-पंथ असलेल्या भारतासारख्या देशात शांतता व सद्भाव कायम राहील असे आमच्या समाजवादी मित्राला वाटते. एव्हढेच.