लष्करात ‘अग्निपथ’नंतर आता सपोर्ट स्टाफचीही करणार कपात

लष्करात ‘अग्निपथ’नंतर आता सपोर्ट स्टाफचीही करणार कपात

संरक्षण मंत्रालयाने उचलले पाऊल

एकीकडे हायटेक शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसह आधुनिकीकरणावर भर देण्याचा ढोल बडवला जात असताना लष्करात‘अग्निपथ’नंतर आता सपोर्ट स्टाफचीही संरक्षण मंत्रालयाकडून कपात करण्यात येणार आहे.

सैन्य दलात सैनिक, आर्मर्ड विंग्स आणि लॉजिस्टिक, सिग्नल यांसारख्या सपोर्ट सर्व्हिसेससारख्या लढाऊ युनिट्सचे प्रमाण आहे. परंतु सपोर्ट मनुष्यबळ कमी करण्याच्या दिशेने लष्कराची वाटचाल सुरू आहे. गेल्या वर्षी अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी दोन वर्षे लष्कर भरती प्रक्रिया बंद असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लष्कराच्या या निर्णयामागचा उद्देश भविष्यातील युद्धाशी संबंधित असल्याचा कांगावा करण्यात आला आहे.

या प्रस्तावांमध्ये काही जुन्या लेगसी युनिट्सचे आकार कमी करणे आणि लॉजिस्टिक सेवांचे आउटसोर्सिंग तसेच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तैनात असलेल्या विशेष राष्ट्रीय रायफल्सची पुनर्रचना यांचा समावेश आहे. खरे तर पगार आणि पेन्शनवरील खर्चात वाढ झाल्यामुळे लष्कराकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करता यावा म्हणून त्याच्या आधुनिकीकरणासाठी फारच कमी निधी शिल्लक आहे.

गेल्या वर्षी जूनमध्ये अग्निपथ योजनेंतर्गत पेन्शन आणि इतर लाभांशिवाय सैनिकांची भरती जाहीर करण्यात आली होती. यापूर्वी, सैन्याने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये भरती प्रक्रिया बंद ठेवली होती. एका अधिकार्‍याने सांगितले की, यामुळे १.२ लाख सैनिक कमी झाले आहेत. अग्निपथच्या पहिल्या वर्षात, आम्ही दोन बॅचमध्ये फक्त ४० हजार अग्निवीरांना समाविष्ट करत आहोत. 

योजनेनुसार, सैनिकांचे सरासरी वय सध्याच्या ३२ वर्षांवरून येत्या सहा-सात वर्षांत २४-२६ वर्षांवर आणायचे आहे आणि भविष्यातील युद्धासाठी तंत्रज्ञान-कुशल तरुणांचा समावेश करायचा आहे. २०३२ पर्यंत सैन्यात ५० टक्के अग्निवीर असतील. स्वयंपाकी, नाभिक, वॉशरमन आणि क्लिनर यांसारखे ‘ट्रेड्समन’ मनुष्यबळ कमी करण्यात येणार असल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले. सध्या सैन्यात त्यांची संख्या ८० हजारांच्या आसपास आहे.

राष्ट्रीय रायफल्स १९९० मध्ये एक लहान दल म्हणून वाढविण्यात आली होती परंतु आता तिच्या ६३ बटालियन आहेत. लष्कराची पुनर्रचना करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आरआर बटालियनची संख्या किंवा प्रत्येक बटालियनमधील कंपन्यांची संख्या कमी करता येईल का, याचे मूल्यांकन केले जात आहे. 

आणखी एका अधिकार्‍याने सांगितले की, लष्कराने ‘प्राणी वाहतूक कंपन्या’ हळूहळू बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०३० पर्यंत त्यांची संख्या ७० टक्क्यांनी कमी होईल. त्याऐवजी लॉजिस्टिक ड्रोनचा वापर केला जाऊ शकतो.लष्कराने गेल्या महिन्यात ५७० लॉजिस्टिक ड्रोन खरेदी करण्यासाठी निविदा जारी केली आहे. यामध्ये १२ हजार फूट उंचीवर तैनात करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ड्रोनचाही समावेश आहे.

लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी फक्त १७ टक्के निधी

दरम्यान लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी फक्त १७ टक्के निधी आहे. १.२ दशलक्ष सैनिक, ४३ हजार अधिकारी असलेले सैन्य (वैद्यकीय प्रवाह वगळून)हे सहा ऑपरेशनल किंवा प्रादेशिक कमांड आणि एक प्रशिक्षण कमांडमध्ये विभागले गेले आहे. ६ कमांडमध्ये १४ कॉर्प्स, ५० डिव्हिजन आणि २४० पेक्षा जास्त ब्रिगेड आहेत.वार्षिक संरक्षण बजेटमध्ये लष्कराचा सर्वात मोठा वाटा (१.९ लाख कोटी) आहे (२०२२-२३ मध्ये ५.२ लाख कोटी). मात्र ८३ टक्के निधी पगार आणि इतर बाबींवर खर्च होतो. आधुनिकीकरणासाठी केवळ १७ टक्के शिल्लक आहेत.पेन्शन बिलही खूप जास्त आहे. एकूण संरक्षण बजेटमध्ये २०२२-२३ मध्ये ३३ लाखांहून अधिक निवृत्त लोकांवर १.२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आधुनिक शस्त्रे, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, हॉवित्झर, रात्री लढण्याची क्षमता, रणगाडाविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा इत्यादींचा अभाव आहे. लेफ्टनंट कर्नल आणि त्याखालील लढाऊ दर्जाच्या अधिकार्‍यांची कमतरता आहे.