आर्थिक मंदी राजकीय चोरांमुळेच.
श्रीलंका, पाकिस्तान या देशांमधे आर्थिक मंदी आली.मंदी म्हणजे काय?मंदी कशी आली?कोणामुळे आली?हे सामान्य नागरिकांना कळले पाहिजे.कारण मंदीचे झटके आणि चटके त्यालाच जाणवतात.राजकिय नेते, नोकर व व्यापाऱ्यांना जाणवत नाहीत.तो एक एक भाकरीसाठी दरदर भटकतो.नेता नाही.नोटबंदी आणि कोरोना रोगराई काळात अनुभव आलाच आहे.
आपण प्रत्येक नागरीक सरकार ला कर देतो.सरकार आलतू फालतू काहीही कर लावते.बळजबरीने वसुली करते. त्याला लगान,झिजीया,जीएसटी असे म्हणतात.भारतातील रामायण, महाभारत,शक,हून,राजपूत,अरब,फारसी,मोगल,मराठे , इंग्रज अशा कोणत्याही काळातील करापेक्षा नरेंद्र मोदींच्या काळातील कर सर्वात जास्त आहे.प्रजेचे संरक्षणाची जबाबदारी राजा घेतो म्हणुन प्रजेने राजाला कर दिला पाहिजे.हाच मुळ उद्देश आहे.प्रजेच्या संपत्ती चे संरक्षण करणे,मालकी हक्काची जबाबदारी घेणे यावर कर आकारणी सुरू केली.स्टॅंप ड्युटी वगैरे.नंतर शिक्षण सार्वजनिक शाळा काढून सरकार देऊ लागले म्हणून तो कर लावला.नंतर दारू बीडी, सिगारेट वर कर लावला.आता तर प्रत्येक वस्तूवर कर लावला.फक्त वस्तू नव्हे सेवा वर कर लावला.सरकारी सेवा नव्हे, आम्ही आपसात एकमेकांना खाजगी सेवा देतो,त्यावर सुद्धा.संपत्ती वरचा कर वाढत वाढत माल व सेवा पर्यंत वाढवला.आता फक्त लग्न, सुहागरात, जन्म, मृत्यू यावरच कर नाही.जर कोणी सरकारच्या लक्षात आणून दिले तर सरकार म्हणेल,भाई इसका भी कर भरो.मैरेज,सेक्स,डिलीव्हरी,डेथ ये भी तो सर्व्हिस है.भले वो ईश्वर,मानव और यमराजकी हो.
प्रजेकडून घेतला जाणारा कर दरवर्षी बजेट मधे जाहीर होतो.सरकार पाहाते,कोणता कर लावला म्हणजे जास्त पैसा मिळेल.कोणता कर लावला तर लोक नाराज होऊन मत मिळणार नाही. जीएसटी लावला आणि जनतेने मोदींचे सरकार निवडून दिले नसते तर पुन्हा अशी लुटमार कोणी केली नसती.पण जनतेला शोषणाची सवय झाली आहे.रडतात,ओरडतात,कण्हतात पण विरोधाचे धाडस करीत नाहीत.म्हणून श्रीलंका, पाकिस्तान ची ही परिस्थिती झाली आहे.सरकार मातले कि खाली ओढण्यासाठी लोकशाहीत खूप चांगला व सोपा इलाज आहे, निवडणूक आणि मतदान.
सरकार जनतेकडून सक्तीने कर वसुली करते.दंडाची,जप्तीची भीती दाखवून.हा पैसा तिजोरीत जमा होतो.जातो कुठे?हाच पैसा केंद्र व राज्य सरकारच्या नियोजनातून जिल्हा विकास नियोजन समीतीतून वितरीत होतो.त्यात तुमचे आमदार खासदार हे सदस्य असतात.हेच वाटेकरी असतात.हेच परस्पर निधी हजम करतात.कोणाला काहीही सांगत नाहीत.थोडेफार कळते ते पेपर वाचून.आजपर्यंत एकाही आमदाराने ,खासदाराने डीपीडीसीच्या बैठकीतील निधी वितरण बाबत जनतेला अवगत केले नाही.ज्याच्यावर आपण जनतेने विश्वास ठेवून मतदान केले.आमदार, खासदार बनवले.जनता याबाबत खूपच अज्ञानीआहे,अंधारात आहे. श्रेय लाटण्यासाठी कुदळ मारतात,फित कापतात तेंव्हा कळते.ते सुद्धा मोघम.स्पष्ट पैशाचा आकडा,रस्त्याची लांबी,रूंदी वगैरे सुद्धा लपवली जाते.का?तेथे चोरी केलेली असते.तरीही तेथे त्यांच्या पिलावळांची नांवे बोर्ड वर लिहुन प्रदर्शित करतात.नाऱ्याच्या सौजन्याने,सोंड्याच्या दुरदृष्टीने,गोंड्याच्या हस्ते.असा प्रकार आत्ताच जळगाव जिल्हा कोर्ट जवळ उघडकीस आणला.कोरोनाकाळात चारशे कोटी आमदार खासदार पालकमंत्री ने अपहार केला ते सुद्धा चार महिन्यानंतर कळले.तोपर्यंत या चोरांनी चोरलेला पैसा इतर जिल्ह्यात,इतर राज्यात लपवला.राजकीय चोर असा पैसा चोरून स्वीस, फ्रान्स , इंग्लंड अमेरिका ,सिंगापूर या देशात लपवतात.अशी मोठी चोरांची यादी अनेकदा जाहीर झाली आहे.कोणाचा किती पैसा कोणत्या देशात लपवला आहे.इडीची कारवाई केली तेंव्हा एकटाच भुजबळ कडून ३००कोटी जप्त केले होते.कोठून आणला असेल हा पैसा? मुख्यमंत्री सुखराम कडे चादरीत पैसा बांधलेला आढळला.कोठून आणला असेल हा पैसा? हा पैसा तुमच्या आमच्या करातूनच जमा झाला होता.महाराष्ट्रातून असे साडेतीन हजार राजकीय नेत्यांना उलटे टांगून झटकले तर दहा वर्षं जनतेकडून कर वसुली ची गरज पडणार नाही.असे एकतीस राज्यातील राजकीय चोरांना झटकले तर देशातील जनतेकडून दहा वर्षं कर वसुली करण्याची गरज पडणार नाही.परदेशात असलेला काळा पैसा वेगळाच.
सरकारी संस्था खाजगी करतांना खूप मोठा अपहार राजकीय चोर करतात.कोळसा खाणी, स्पेक्ट्रम,वनजमीन, महसूल जमीन,मिलीटरीची जमीन, झोपडपट्टीची जमीन,विमानपतन ची जमीन,आता एसटी ची जमीन विकताना, किंवा कोणाला देतांना खूप मोठे कमीशन राजकीय चोर मिळवतात.बाहेरून तोफा,विमाने खरेदी करतांना जास्त किंमत लावून स्वताचा हिस्सा काढून घेतात.बोफोर्स ,राफेल, शवपेटी यात हेच प्रकार घडले.अहवाल काहीही असो पण यात कमीशन खाल्लेच.कोणी ?एजंट, ब्रोकर यांनी तर घेतलेच पण आपले संरक्षण मंत्री, प्रधानमंत्रीने सुद्धा.
उद्योजक व व्यापाऱ्यांना बॅंकाचे कर्ज देतांना सुद्धा मुद्दाम जास्त कर्ज देतात आणि बदल्यात त्यांचेकडून खूप मोठे कमीशन घेतले जाते.एकट्या विजय मल्याला नऊ हजार कोटी कर्ज दिले.पुढे काय ?तो पळून गेला.असे मोदी,चोक्सी अनेक लोक आहेत कि ज्यांनी कर्ज घेतले आणि परदेशी पळून गेले.हर्षद मेहताकडे कागदोपत्री कंपनी, कारखाने दाखवून बॅंकांनी कर्ज दिले.ते फुकट दिले होते काय?नाही.आणि कमीशन फक्त बॅंक मैनेजरने खाल्ले काय ? नाही.यात तुमचा आमचा मंत्री सहभागी आहे.हाच सुचवतो.मी मंत्री बनण्यासाठी मुख्यमंत्री ला १००कोटी दिलेत.तर ते वसुली साठी काही तरी हेराफेरी करा.तरच तो मैनेजर करतो.अन्यथा नाही.जळगाव च्या दूध फेडरेशन मधून चांगले तूप नासके तुपाच्या दराने विकले. ते फक्त एमडी ने नाही.चेयरमनच्या आदेशानेच.
पांच वर्षे सत्ता असते.संपत्तीचा हावरटपणा असतो.म्हणून प्रधानमंत्री वर्ल्ड बँक,आयएमएफ,फेडरल बँक कडून कर्ज घेते. मुख्यमंत्री सुद्धा परदेशातून कर्ज घेऊ शकतात.ओव्हरड्रॉफ्ट घेऊ शकतात.आधे कामात आधे खिशात. जनतेला कळत नाही.पैसा उधळपट्टी करतात.काही पैसा परस्पर परदेशात वळवतात.कर्ज वाढत जाते.आंतरराष्ट्रीय पत कमी होते.निर्यात होते पण आयात होत नाही.मालाची,धान्याची,संसाधनांची टंचाई निर्माण होते.
राजकीय चोर हा पैसा देशात किंवा परदेशात सुरक्षित ठिकाणी लपवतात.जर उघड झाले तर परदेशात पळून जातात.असा पैसा परदेशात गेल्याने देशाची आर्थिक गंगाजळी कमी होते. तिजोरी बेहाल आणि कारभारी मालामाल.अन्नधान्याची टंचाई होते.तेंव्हा जनक्षोभ निर्माण होतो.प्रधानमंत्री,राष्ट्रपती परदेशात पळून जातात.लेबनॉन,ब्रम्हदेश, अफगणिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान यांची हिच अवस्था झाली.आज पाकिस्तान ची झाली.उद्या भारताची ही होऊ शकते.
मोगलांनी सहाशे वर्षे भारतावर राज्य केले.पण धनदौलत मंगोलियात नेले नाही.मराठ्यांनी दोनशे वर्षं राज्य केले.पण परदेशात पैसा नेला नाही.इंग्रजांनी शंभर वर्षे राज्य केले.प्रशासनापुरती साधने केलीत.नफा इंग्लंडमधे नेला.पण आता भारतीय एतद्देशीयांचे राज्य आहे.खूप मोठा पैसा परदेशात लपवला आहे.असा परदेशात पैसा लपवण्यात श्रीलंका, पाकिस्तान आघाडीवर आहेत.म्हणून ही मंदीची परिस्थिती ओढवली आहे.भारत त्या मागोमाग जात आहे.
हे थांबवण्यासाठी अभ्यास करणे,हिंमत करणे , निर्णय घेणे आवश्यक आहे.आपण जनतेने कराचा पैसा तिजोरीत टाकला.पण तो कसा कसा वितरण झाला,कुठे कुठे कामी आला,याचा चोख हिशोब घेणे आवश्यक आहे.जनतेकडून कर वसुली करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम आहे.यावर सरकारचे नियंत्रण आहे.पण तिजोरीतून जनतेकडे येणारा निधी वितरित करणारी शासकीय यंत्रणा बदमाष आहे.त्यावर जनतेचे नियंत्रण नाही.हाच मोठा दोष आहे.तो दोष दूर करण्यासाठी प्रामाणिक आमदार खासदारांची अत्यंत आवश्यकता आहे.ते मात्र जनतेच्या मतदानावर अवलंबून आहे.येथेच आपण चूक करतो.आमदाराने पांच वर्षात वीस कोटी चोरले.मंत्रीने पांच वर्षात दोनशे कोटी चोरले.त्याच पैशातून तुम्हाला, आम्हाला प्रत्येकी पांचशे रूपये मताचे देतो.म्हणजे आपण मतदार सुद्धा त्या चोरीत
सहभागी होतो,मान्यता देतो.
काही रहस्य धाडसाने सांगावे लागते.हाती पुरावे नसले तरीही.पृथ्वी गोल आहे,असे प्रथमच सांगणाऱ्या झेरेन्स्कीने तरी कुठे पुरावे दिले होते?त्याने कुठे पृथ्वीला प्रदक्षिणा घातली होती? तरीही त्यानेही ठामपणे सांगितले होते कि ,पृथ्वी सपाट नसून गोल आहे.झाडावरून सफरचंद खाली पडते.कारण गुरूत्वाकर्षण.असे न्यूटनने प्रथमच सांगितले.न्युटनने तरी कुठे पुरावे दिले होते? पण सत्य आहे. तसेच मी सांगतो.कैबिनेट मंत्री पद मिळवण्यासाठी वीस कोटी आणी राज्य मंत्री साठी दहा कोटीचा दर आहे.काही खाते मिळवण्यासाठी शंभर कोटीचा दर आहे. फक्त मुंबईतील डान्सबार मधून दरमहा शंभर कोटी मिळत असतील तर!पांच वर्षात किती कोटी?कलेक्टर,एसपी पोस्टींग चे दर कोटीत असतात.तहसिलदार , पोलिस निरीक्षक यांचे पोस्टींगचे दर लाखात असतात.त्यातून मंत्री वसुली करून घेतो.हे अधिकारी जनतेतून वसुली करून घेतात. शेवटी शोषण जनतेचे होते आणि पोषण मंत्रीचे होते.त्यात सरकारी अधिकारी ही लाभार्थी असतो.म्हणून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आरक्षण, आत्महत्या करण्याची तयारी करीत आहेत.
हे दुष्ट आर्थिक चक्र थांबवणे शक्य आहे.धरणाचे पाणी पाटात झिरपते.शेतापर्यंत येतच नाही.ते आलेच पाहिजे.म्हणून जिल्ह्यातील किमान दोन चार आमदार खासदार प्रामाणिक निवडून दिले पाहिजे.आज रोजी माझ्या जळगाव जिल्ह्यातील एकही आमदार खासदार मंत्री प्रामाणिक नाही.तुमच्या जिल्ह्यात असेल कोणी, तर सांगा.
.... शिवराम पाटील
९२७०९६३१२२
महाराष्ट्र जागृत जनमंच
जळगाव
Tags:
जळगाव