शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दाखवून फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची नवीन प्रक्रिया जाहीर केली आहे.
पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून शालेय प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना आधारकार्डची सक्ती केली आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय नुकताच शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
बीड जिल्ह्यात शिक्षण संस्थेने बोगस विद्यार्थी पटसंख्या दर्शवून संस्थाचालक आणि अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा गैरवापर करून लाखो रुपयांची गैरव्यवहार केल्याचं समोर आल्यानंतर ही नवीन नियमावली ठरवण्यात आली आहे.
काय आहेत हे नवीन नियम आणि त्यावर टीका का होत आहे? जाणून घेऊया.
शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी काय करावं लागेल?
प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती ही 'प्रवेश देखरेख समिती' म्हणून काम पाहील. सदर समिती प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेक आणि नियंत्रण ठेवेल.
विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा.
सदर प्रवेश अर्जावर पालकांची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे.
प्रवेश अर्जावर विद्यार्थ्याच्या फोटोसह पालकांचा फोटो आवश्यक असेल.
प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्रप्रमुखाकडे आणि दुसरी प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीकडे जाईल.
या प्रवेश अर्जासह विद्यार्थ्याच्या आधार कार्ड घ्यावे. तसंच पालकाचेही आधारकार्ड सादर करण्यात यावे.
काही कारणांमुळे पालक आधार कार्ड सादर करू शकले नाहीत तर अशा प्रकरणांमध्ये 'बालकाचे आणि पालकाचे अधार कार्ड सादर केले जाईल' या अटीच्या आधीन राहून बालकांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.
शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरिक्षक, गट शिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख यांनी वर्षातून दोनवेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी.
विद्यार्थ्याचे हजेरीपटातील नाव आणि तपशील प्रवेश अर्जातील तपशीलासोबत पडताळणी करावी.
या पडताळणीमध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने एका महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करावा.
खाजगी, अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व प्रकारच्या शाळांना ही नियमावली लागू असेल.
या प्रवेश प्रक्रियेचे पालन न केल्यास किंवा अनियमितता आढळून आल्यास संबंधित शाळेचे अनुदान थांबवण्याबाबत किंवा शाळेची मान्यता काढण्याबाबत कार्यवाही केली जाऊ शकते.
बोगस विद्यार्थीसंख्या आढळल्यास काय कारवाई होणार?
बीड जिल्ह्यात शाळेने बोगस पटसंख्या दाखवून गैरव्यवहार केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यात लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून यात अधिका-यांचाही समावेश असल्याचं उघड झालं आहे.
हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षण विभागाला असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपयोजना करण्याची सूचना केली होती.
न्यायालयाच्या सूचनेनंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने ही नवीन नियमावली जारी केली आहे.
आधार कार्डमुळे शैक्षणिक संस्था खोटी पटसंख्या (विद्यार्थीसंख्या) दाखवू शकणार नाहीत आणि याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर करावी लागणार असल्याने बोगस प्रवेश होणार नाहीत असं शिक्षण विभागाचं म्हणणं आहे.
या प्रक्रियेत काही संशयास्पद आढळल्यास एक महिन्यात या संदर्भातील चौकशी अहवाल शिक्षण अधिका-यांना सादर करायचा आहे.
तसंच या प्रकरणात संबंधित संस्थेचे रजिस्टर, कागदपत्र, इत्यादी बाबी आपल्या ताब्यात घेण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला असतील. तसंच गैरव्यवहार आढळल्यास शाळेविरोधात गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
शिक्षण हक्क कायद्याचं उल्लंघन?
बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश टाळण्यााठी ही नवीन प्रक्रिया शिक्षण विभागाने आणली असली तरी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्राथमिक शिक्षण नाकारता येत नाही. त्यामुळे आधारकार्डची सक्ती कशी केली? असा प्रश्न शिक्षण तज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे.
शिक्षक अॅक्टिव्ह फोरम आणि शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेले शिक्षक भाऊसाहेब चासकर सांगतात, "ग्रामीण भागात अनेक पालकांकडे आधार कार्ड नाहीत. आधार कार्ड बनवण्यासाठी लागणारे पुरावे सुद्धा नाहीत. विशेषत: स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबाच्या मुलांनी काय करायचं?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
ते पुढे सांगतात, "शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला प्राथमिक शिक्षण (पहिली ते आठवी) सक्तीचं आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव बालकांना शाळेत प्रवेश नाकारता येत नाही. मग शिक्षण विभागाने आधार कार्डची सक्ती कशी केली असाही प्रश्न आहे.
"बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश टाळायचे असल्यास अनेक पर्याय आहेत. शिक्षण अधिकारी, विभाग प्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी आहे. उलट याचा फटका पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसेल."
लातूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळेत शिकवण-या अनिता जावळे सांगतात, "ग्रामीण दुर्गम भागात पालक एवढे सुज्ञ नसतात त्यामुळे अनेकांकडे आधारकार्ड नाहीत किंवा त्याची प्रक्रिया माहिती नसते. अनेकदा पालक टाळाटाळ करू शकतात. त्यामुळे या कारणास्तव शाळेतला प्रवेश नाकारणं कितपत योग्य आहे. शेवटी मग शिक्षकांनाच हे काम करावं लागतं."
आतापर्यंत सरल योजनेअंतर्गत आम्हाला विद्यार्थ्यांचं आधार कार्डची माहिती देणं गरजेचं होतंच. त्यामुळे प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडलं जातं. हा सर्व डेटा शालेय विभागाकडे पाठवला जातो.
अनिता जावळे पुढे सांगतात, "सरलसाठी विद्यार्थ्यांची माहिती भरताना त्यात आम्हाला आधार कार्ड आवश्यक असते. अनेकदा आधार कार्डमध्ये चुका असतात. शाळेची माहिती आणि आधार कार्डवरील माहिती एक नसल्याने समस्या होते. कधी जन्म तारीख चुकलेली असते तर कधी नाव किंवा आडनाव. हे दुरुस्तीचे काम शिक्षकांनाच करावं लागतं.
"आधार कार्डसाठी शिक्षकांना जावं लागतं. आधीच शाळांमध्ये एक किंवा दोन शिक्षक आहे. याचा थेट परिणाम शिक्षणावर होतो. शाळेत शिक्षक नाहीत असा संदेश बाहेर गेले की मग सरकारी शाळेतले प्रवेश कमी होतात," जावळे सांगतात.
-०-
Tags:
बीड