लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटपच नाही, ब्राम्हणवादी सरकारकडून केवळ आकड्यांची हेराफेरी

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एससी, एसटी योजनांच्या तरतुदीत कपात

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एससी, एसटी योजनांच्या तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटपच करण्यात आलेले नाही. ब्राम्हणवादी केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने आकड्यांची हेराफेरी करत धुळफेक करण्याचा प्रकार केला आहे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एससीसाठी वाटप १ लाख ४२ हजार ३४२.३६ कोटी रुपये होते तर एसटीसाठी ८९ हजार २६५.१२ कोटी रुपये होते. तथापि, एकूण अर्थसंकल्पीय वाटपांपैकी केवळ ३७.७९ टक्के म्हणजे ५३ हजार ७९४.९ कोटी रुपये एससी लक्ष्यित योजनांसाठी तर ४३.८ टक्के म्हणजे ३९ हजार ११३ कोटी रुपये एसटी लक्ष्यित योजनांसाठी होते.

नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एससी आणि एसटीच्या कल्याणासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करणे बंधनकारक आहे, परंतु यावर्षी देखील लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप केले गेले नाही, त्यामुळे एससी आणि एसटीच्या बजेटमध्ये अनुक्रमे ४० हजार ६३४ कोटी आणि ९ हजार ३९९ कोटींचा फरक आहे. एससी, एसटी आणि गरीबांसाठी बनवलेल्या ग्रामीण रोजगार योजनेत (मनरेगा) अर्थसंकल्पातही मोठी कपात करण्यात आली आहे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२३-२४ या योजनेसाठी केवळ ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मनरेगाच्या वाटपात ७३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर ग्रामीण विकास मंत्रालयाने योजनेतील कमतरता भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. वित्त मंत्रालयाने केवळ १६ हजार कोटी मंजूर केले होते. ज्याने आर्थिक वर्षासाठी सुधारित बजेट ८९ हजार कोटींवर नेले.

एससी, एसटी आणि देशातील सर्वात गरीब घटकांसाठी जीवनरेखा असलेल्या मनरेगाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली कपात निराशाजनक आहे. कोरोना काळात मनरेगामुळे लोकांना काम मिळाले होते. त्यामुळे थोडाफार हातात पैसा आला. त्यामुळे उपासमारी कमी झाली, मात्र आता आता या योजनेशी छेडछाड करण्यात आल्याने गरिबी आणि उपासमारीत आणखी वाढ होईल. परिणामी एससी, एसटी व गरीबांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होईल.