वाढती महागाई गावावरून ये जा करणे परिवाराचा डोलारा सांभाळणे मुला बाळांचे शिक्षण पाणी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व अशा असंख्य समस्या त्यांच्यासमोर असताना 25 ते 30 हजार पगारामध्ये त्या पूर्ण करणे त्यांना अवघड झाले यातच अनियमितपणे होणारा पगार संस्थाचालकांचे डोनेशन यातच दप्तर दिरंगाईने शासन निर्णय निघण्याकरता झालेला उशीर या सर्व बाबी त्यांना आत्महत्या करण्यास कारणीभूत ठरल्या असाव्या अशी चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यातील शैक्षणिक वर्तुळात सध्या असून याला जबाबदार शासनाने हेतू पुरस्पठ ठरवून शासन निर्णय रोखून ठेवलेली तानाशाही हीच आहे असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाच्या 13 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 20 टक्के वाढीव अनुदानाचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा जेणेकरून मानसिक तणावाखाली गेलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सुखाने जगता येईल याकरिता प्रशासनाने कुठलीही दिरंगाई न करता विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अधिवेशनात मंजूर केलेले वेतन व अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित व्हायला हवा होता मात्र दप्तर दिरंगाई मुळे निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे जिल्ह्याभरातीलच नव्हे तर राज्यातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आज तणावाखाली जीवन जगत असून त्यास योग्य व वेळेवर वेतन मिळत नाही.
त्यामुळे राज्यातील जवळपास शंभरीच्या घरातील शिक्षक बांधवांनी आपली जीवन यात्रा संपवली याला केवळ आणि केवळ शासकीय धोरण जबाबदार असल्याची चर्चा आता संपूर्ण राज्यात सुरू झाली आहे .मात्र आत्महत्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचे काय त्याच्या मुला बाळाचे काय याला व त्याच्या जीवितहानीचे काय याला कोण जबाबदार अशी उलट सुलट चर्चा आता शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुरू झाली आहे.
Tags:
Chandrapur