मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाच चुकीच असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी यंत्रणा असावी, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते अनूप बरनवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते.
अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरून गोंधळ -
गेल्या वर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने पंजाब केडरचे आयएएस अधिकारी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. याच अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीवरुन वाद निर्माण झाला होता. गोयल ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी निवृत्त होणार होते. पण १८ नोव्हेंबर रोजी त्यांना व्हीआरएस देण्यात आली आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
या नियुक्तीवर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केले होते. ज्यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे, ते एक दिवसापूर्वीपर्यंत केंद्र सरकारमध्ये सचिव दर्जाचे अधिकारी होते. अचानक त्यांना व्हीआरएस देऊन एका दिवसात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केले जाते. यावर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयानेही या नियुक्तीमध्ये गडबड झाली आहे का? असा प्रश्न विचारला होता.
न्यायालयानेही विचारले होते प्रश्न :
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. ज्या दिवशी फाइलची प्रक्रिया सुरु झाली, त्याच दिवशी मंजुरीही आली, त्याच दिवशी अर्जही आले आणि त्याच दिवशी नियुक्तीही झाली. फाईल २४ तास देखील अडकून राहिली नाही. फाईल वायुवेगाने का क्लिअर केली गेली. मात्र या सर्व प्रश्नांवर केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महान्यायवादी वेंकटरामानी म्हणाले होते की, सर्व काही प्रक्रिया १९९१ च्या कायद्यानुसार पार पडली आहे आणि सध्या न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे असा कोणताही ट्रिगर पॉईंट नाही.
Tags:
Mumbai