मेश्राम म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी आदेश दिला, निवडणूक आयोगाने २०१४ मध्ये पेपर ट्रेल मशीन लावलेच नाही. त्यामुळे फसवणूक झाली. २०१४, २०१५, २०१६ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. एका वर्षात सरासरी ३५ राज्यांपैकी किमान ६ किंवा ७ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतात. आता ३६ राज्ये आहेत. जेव्हा त्यांनी २०१४, २०१५, २०१६ मध्ये पेपर ट्रेल मशीन लावले नाही तेव्हा मी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मी सर्वोच्च न्यायालयासमोर खटला दाखल करताना सांगितले की, दि. ८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पेपर ट्रेल मशीन लावण्याचा आदेश दिला होता, परंतु निवडणूक आयोगाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाचा अवमान केला. भारताच्या इतिहासात माझ्याकडून निवडणूक आयोगाविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाचा पहिला खटला दाखल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल २०१७ रोजी माझ्या खटल्यावर माझ्या समर्थनात निर्णय दिला होता. त्या निकालाची प्रतही माझ्याकडे आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १०० टक्के पेपर ट्रेल मशीन लावायला हवे, असे या निकालात लिहिले आहे. कुठल्या वर्तमानपत्राने ते छापले का? ही ऑर्डरची प्रत आहे. हे काही तालुकास्तरीय न्यायालय नाही, सर्वोच्च न्यायालय आहे.
माझ्याकडे ईव्हीएममधील घोटाळ्याचे अनेक पुरावे आहेत. ते सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग माझ्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवत नाही. कारण, मी म्हणतो ईव्हीएम चोर आहे आणि निवडणूक आयोग चोरांचा सरदार आहे. असे म्हटल्ल्याने निवडणूक आयोगालाही वाईट वाटत असेल. ते एफआयआर दाखल का करत नाहीत? कारण, माझ्याकडे पुरावे आहेत हे निवडणूक आयोगाला माहीत आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे. पेपर ट्रेल मशीन घोटाळा पकडण्याचे यंत्र आहे.
२०१९ च्या निवडणुकीत पेपर ट्रेल मशीन लावण्यात यावे. तेव्हा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भाजपचे सरकार होते. आदेश जारी होताच नरेंद्र मोदींनी कॉंग्रेसशी संपर्क साधला आणि म्हणाले, तुमच्याशी अलिखीत करार होता, तुम्ही २००४ आणि २००९ मध्ये ईव्हीएम घोटाळा करून सरकार स्थापन केले. तुम्ही दोनदा सरकार बनवले आणि तुम्ही आम्हांला दोनदा सरकार बनवण्यासाठी मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तुमच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही गप्प बसू आणि आम्ही केलेल्या घोटाळ्याबात तुम्ही गप्प बसा, अशा प्रकारे ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’. कोणाला कळणार नाही, कोणाला माहिती मिळणार नाही.
तुमच्याकडे प्रधानमंत्रीपद आहे, सत्तेसाठी जे करायचे ते करा. तुम्हाला हवे तो घोटाळा करा, आम्ही कॉंग्रेसचे लोक विरोधी पक्षात आहोत, आम्ही काहीही बोलणार नाही. मोदी म्हणाले, ते सर्व ठीक आहे, पण अडथळा आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाचा २४ एप्रिल २०१७ रोजीचा निकाल. वामन मेश्राम काही जिल्ह्याचे किंवा प्रभागाचे नेते नाहीत. ते जिल्हा किंवा तालुका पातळीवर संघटना चालवत नाही. त्यांची देशव्यापी संघटना आहे.
आता आम्ही ५६७ जिल्ह्यांमध्ये आहेत आणि तालुके आणि भारतभर ६ लाख गावात एवढे मोठे आंदोलन असेल. आम्ही ३.५ लाख लोकांसह आरएसएस मुख्यालयावर प्रोटेस्ट मार्च काढला. त्यामुळे फडणवीस आणि भागवत यांची चांगलीच तंतरली. आरएसएस मुख्यालयावर प्रोटेस्ट मार्च काढण्याचा कुणी विचारही केला नाही, विचार करणे तर सोडाच. हे कोणाच्याही ध्यानात आले नाही. आम्ही ते केले आणि दाखवून दिले याची आठवण मेश्राम यांनी करून दिली.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कॉंग्रेसने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली की, पेपर ट्रेल्सची मोजणी होऊ नये. आमच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला, २४ एप्रिल २०१७ च्या निकालात १०० टक्के पुनर्मोजणीचा आदेश आहे. तुम्ही ५० टक्क्यांची मागणी का करत आहात? तुम्ही गणितात इतके कमकुवत आहात का? तुम्हाला माहित नाही का १०० हे ५० पेक्षा मोठा आहे? तुम्ही ५० टक्क्यांची मागणी करत आहात, जेव्हा आधीच १०० टक्के मोजणी करण्याची ऑर्डर आहे.
तोच प्रश्‍न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात अर्थ काय? न्यायालयीन इतिहासात असा प्रकार कधीच घडला नव्हता. एकाच प्रकरणावर दोन निवाडे दिले गेले. त्यांनी ५० टक्के मोजणीची मागणी केली. सरन्यायाधीश कोण होते? रंजन गोगोई सरन्यायाधीश होते. एका महिलेने रंजन गोगोई यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप लावला. त्यावेळी आमच्या केसची सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे द्वितीय क्रमांकाचे न्यायाधीश बोबडे ज्यांचे आजोबा आरएसएसच्या वकील शाखेचे संस्थापक अध्यक्ष होते, ते नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले.
न्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. या खंडपीठाने रंजन गोगोई निर्दोष असल्याचे आदेश दिला. महिलेने लावलेले आरोप खोटे आहेत. त्यानंतर न्यायाधीश बोबडे यांनी दुसरा निर्णय दिला, न्यायाधीश पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली महिलेची चौकशी होईल. न्यायाधीश पटनायक यांनी महिलेची चौकशी केली आणि त्यांनी महिलेची निर्दोष मुक्तता केली. आरोपीची आणि आरोप लावणार्‍या व्यक्तीचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. दोघेही निर्दोष! जगाच्या न्यायालयीन इतिहासात असा प्रकार कधीच घडला नव्हता अशा शब्दात मेश्राम यांनी निशाणा साधला.
Tags:
ब्रेकींग