आमगाव नगर परिषदेच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणावरून आठ गावांतील नागरिक संतप्त.. आमगाव -देवरी रोडावर चक्का जाम्म आंदोलन...

तालुका प्रतिनिधी संजय मानकर

   आमगाव:-आमगाव नगर परिषदेच्या शासनाद्वारे सर्वोच्य न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणामुळे मागील आठ वर्षांपासून नागरिक विकासापासून वंचित पडले आहेत.

 समाविष्ट आठ गावातील नागरिकांना केंद्र व राज्यसरकारने नागरिक लाभाच्या योजना बंद करून वेठीस धरले आहे.

नागरिकांना घरकुले,राष्ट्रीय रोजगार हमीचे कामा पासून वंचित व्हावे लागले,आर्थिक अडचणीत रोजागर उपलब्ध नसल्याने नागरिक हताश होऊन गेली आहेत. वाढीव लोकसंख्या प्रमाणात नवीन योजना नसल्याने पाण्याची चणचण नागरिकांना भासली आहे,वाढती समस्यांनी नागरिक ग्रस्त ठरले असुन आज दिनांक १० मार्च रोजी आमगाव - देवरी राज्य मार्गावर बसून आंदोलन करण्यात आले...

 महाराष्ट्र सरकारने मागील आठ वर्षांपासून नगरपरिषद स्थापनेचा वाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून प्रकरण निकाली काढली नाही .

 

  राज्य शासनाने न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने नगर परिषद मधे प्रशासक कारभार सुरू ठेवला आहे.यामुळे प्रलंबित न्यायप्रविष्ट असल्याने सन

२०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर

करण्यात आले नाही त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नसुन आठ गावांतील नागरिकांनी आमगाव तहसिल कार्यालय वर मोर्चा काढुन निषेध व्यक्त केला....