संप करणाऱ्यांना तात्काळ अटक करण्याची तरतुद; मेस्मा कायदा घाईत मंजूर..*

💁🏻‍♂️ जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्वच शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाने मंगळवारी पहिल्या दिवशी राज्यातील कारभार ठप्प झाला.यानंतर मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई बडगा उगरण्यात येणार असून संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. संप करणाऱ्यांना ताक्ताळ अटक करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

🤔 *मेस्मा कायदा म्हणजे काय ?*

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. 1968 मध्ये असा कायदा केंद्राने आणला, आणि महाराष्ट्राने 2017 मध्ये. बस सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा मोर्चा, आंदोलनांमुळे जर या सेवा विस्कळीत झाल्या, तर त्यावर कारवाई म्हणून मेस्मा कायदा लावण्यात येतो.

👉🏻 6 आठवड्यांपासून ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा लागू होतो. आणि हा कायदा लागू केल्यानंतरही जर संप, आंदोलनं, मोर्चे सुरूच राहिले, तर विना वॉरंट आंदोलनकर्त्यांना यंत्रणा अटक करू शकतात. तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.