आंतरराष्ट्रीय संघटनांची भारतावर टीका
काश्मिरी पत्रकाराला विमानतळावर थांबवण्यात आल्यानंतर भारताने माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. छायाचित्र-पत्रकार सना इर्शाद मट्टू मंगळवारी पुलित्झर पारितोषिक मिळविण्यासाठी दिल्लीहून न्यूयॉर्कला जात होत्या, परंतु अधिकार्‍यांनी त्यांना विमानात बसू दिले नाही. यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशाप्रकारामुळे पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना परदेशात जाण्यापासून रोखण्याच्या घटना वाढल्याचे दिसून येत आहे.
मंत्रालयाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, मीडिया स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्यांसाठी सामायिक बांधिलकी हा भारत-अमेरिका संबंधांचा पाया आहे.२०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारतातील मीडिया स्वातंत्र्यात सातत्याने घट होत असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे आणि विशेषतः महिला पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ऑनलाइन छळाचा सामना करावा लागत आहे.
मट्टू हे रॉयटर्ससाठी काम करणार्‍या तीन पत्रकारांपैकी एक आहेत. ज्यांना या वर्षीचा प्रतिष्ठित पुलित्झर पुरस्कार मिळाला आहे. प्रतिष्ठित मॅग्नम फाऊंडेशनचे सहकारी मट्टू यांनी एएफपी वृत्तसंस्थेला सांगितले की अधिकार्‍यांनी पूर्वग्रह ठेवत त्यांच्या तिकिटावर रद्दचा शिक्का मारला होता. काय बोलावे तेच कळत नाही. मला विनाकारण थांबवण्यात आलं तर बाकीच्या दोघांना सोडून दिलं. कदाचित माझ्या काश्मिरीमुळे असेल.
भारतीय अधिकार्‍यांनी मट्टूला परदेशात जाण्यापासून रोखण्याची ही दुसरी वेळ आहे. जुलैमध्ये पॅरिसला जात असताना तिला विमानतळावर अशाच प्रकारे थांबवण्यात आलं होतं. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर परदेशी पत्रकारांना राज्यात येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. स्थानिक पत्रकारांचे म्हणणे आहे की त्यांना अत्यंत दडपणाखाली काम करावे लागत आहे.
भारतीय अधिकार्‍यांनी काश्मिरी पत्रकाराला परदेशात जाण्यापासून रोखण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी गार्डियन वृत्तपत्रासाठी लेखन करणार्‍या आकाश हसन या स्वतंत्र पत्रकाराला जुलैमध्ये श्रीलंकेला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. हसन म्हणाले, ‘पॅटर्न बघता असे दिसते की हे फक्त काश्मिरी पत्रकारांसोबत केले जात आहे.’ ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’च्या बेले यांनी भारताच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
एका निवेदनात ते म्हणाले की, मट्टूला देश सोडण्यापासून रोखण्याचा हा मनमानी आणि अतिरेक निर्णय होता. काश्मीरमध्ये काम करणार्‍या पत्रकारांचा कोणत्याही प्रकारे छळ आणि धमकावणे भारताने तात्काळ थांबवावे. काश्मिरी पत्रकारांव्यतिरिक्तभारत सरकारने लोकांना घराबाहेर पडण्यापासून रोखल्याच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. गेल्या मार्चमध्ये पत्रकार राणा अय्युब यांना लंडनला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी राणा अय्युबला अधिकार्‍यांनी विमानात बसू दिले नाही. त्या ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर जर्नालिस्ट’ येथे एका कार्यक्रमात सहभागी होणार होत्या. त्यानंतर एप्रिलमध्ये ऍम्नेस्टी इंडियाचे प्रमुख आकार पटेल यांना बंगळुरूहून अमेरिकेला जाणार्‍या विमानाने परदेशात जाण्यास मनाई करण्यात आली होती. पटेल यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, बंगळुरू विमानतळावर भारताबाहेर जाण्यास मला थांबवले गेले. सीबीआय अधिकार्‍याने फोन करून सांगितले की, मोदी सरकारने ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियावर खटला चालवल्यामुळे माझ्याविरुद्ध लूक आऊट नोटीस आहे.
ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एक निवेदन जारी करून भारताने मट्टूला थांबवल्यानंतर मनमानी प्रवास निर्बंध वापरू नयेत असे आवाहन केले आहे. ऍम्नेस्टीने म्हटले आहे की, स्वतंत्र टीकाकारांचा आवाज दाबण्यासाठी भारतीय अधिकारी प्रवासी निर्बंधांचा वापर करत असल्याच्या घटना वाढत आहेत. हे मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन असून ते त्वरित थांबवावे. विशेष म्हणजे, १८ ऑक्टोबर रोजी मट्टू यांनी प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी दिल्ली विमानतळावर अमेरिकेला जाण्यापासून रोखल्याचा आरोप केला होता.
मट्टूला भारत सोडण्यापासून रोखण्याची ही दुसरी वेळ होती. त्यांनी सांगितले होते की मट्टूला देश सोडण्याची परवानगी न देण्याचे कारण दिले गेले नाही, अधिकार्‍यांनी फक्त आंतरराष्ट्रीय प्रवास करू शकत नाही असे सांगितले.
Tags:
काश्मीर