*दिल्ली सरकारची गरजच काय?*

*© विकास झाडे*

*दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारऐवजी नायब राज्यपालांच्या हाती सत्ता एकवटून पडद्याआडून सूत्रे हलवण्याचे प्रयत्न केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने चालवले आहेत. त्याविरोधात आम आदमी पक्षाचे सरकार न्यायालयात गेले असले तरी नायब राज्यपालांचा आक्रमकपणा तसूभरही कमी झालेला नाही. शक्य तितक्या प्रकारे ते सरकारची कोंडीच करत आहेत.*

दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारला कोणताही निर्णय घेता येत नसेल तर दिल्ली सरकारची गरजच काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. सर्वशक्ती पणाला लावूनही सत्ता न मिळाल्याने राजकीय आकस ठेवत एखाद्यास नामोहरम करण्याचा विडा उचलेल्या केंद्रातील भाजप सरकारला त्या राज्याचे कसे नुकसान होते याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी शेखी मिरवणाऱ्या भाजपमध्ये अपयश पचविण्याचे सामर्थ्य नाही. भाजपचे मदनलाल खुराणा, साहिबसिंह वर्मा आणि सुषमा स्वराज यांच्यानंतर तब्बल पंधरा वर्षे काँग्रेसच्या शीला दीक्षित आणि आता ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. खुराणा ते दीक्षितांपर्यंत दिल्लीचे नायब राज्यपाल फारसे चर्चेतही नसत. मुख्यमंत्रीच मध्यवर्ती भूमिकेत असायचे. २०१५नंतर मात्र दिल्लीला ग्रहण लागले. भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यासह कोअर टीमने दिल्ली पटकावण्यासाठी खूप मेहनत घेतली. मात्र, केजरीवालांनी भाजप, काँग्रेसला भुईसपाट केले. गेली आठ वर्षे केजरीवालांची दिल्लीवर मजबूत पकड आहे. हीच बाब भाजपला खटकते. ‘सबका साथ’चे वचन देणाऱ्या भाजपने केजरीवालांना कधीच साथ दिली नाही. उलट त्यांच्या कार्यात नायब राज्यपालांद्वारे अडथळेच आणले. लोकनियुक्त सरकारला ‘तुम्ही कोण?’ विचारण्याची हिंमत नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांना वगळून मुख्य सचिवांकडून सर्वच विषयांच्या नस्ती थेट नायब राज्यपालांकडे पाठविल्या जातात. कायद्यात नमूद केलेल्या ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर’चा शब्दश: अर्थ लावत सक्सेना स्वत:ला दिल्लीचे ‘सुप्रिमो’ मानताहेत.

*आर्थिक कोंडीवर भर*

केंद्राचे बाहुले बनलेले सक्सेना सध्या अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आहेत. दिल्लीतल्या योजनांचे पैसे रोखणे, मोहल्ला क्लिनिकमधील औषधी थांबवणे, डॉक्टरांचे-कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवणे, इमारतींची भाडी रखडवणे, योग वर्ग बंद करणे, जलबोर्डाचा निधी, दिल्ली महामंडळच्या बसचालक, मार्शलचे वेतन थांबवणे, विजेवरील सवलत, वृद्धांचे वेतन रोखणे, फिनलँडमधील प्रशिक्षणासाठी निवडलेल्या शिक्षकांना जाऊ न देणे अशा त्यांच्या नकारघंटा सतत वाजतच आहेत. केजरीवालांच्या प्रत्येक योजना चिरडण्यासाठी ते शक्तीनिशी कार्यरत आहेत. दिल्ली महापालिकेत मतदारांनी ‘आप’ला कौल दिला. तरीही तिथे भाजपचा महापौर कसा बसवता येईल, यासाठी त्यांचे प्रयत्न दिसताहेत. तसे झाल्यास जनमताला हरताळ फासणारे ते पहिले नायब राज्यपाल ठरतील. यापूर्वी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची परंपरा अभिमानास्पद राहिली आहे. १९४८ ते १९६६पर्यंत मुख्य आयुक्त हे दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख होते. त्यानंतर नायब राज्यपालांची नियुक्ती झाली. आतापर्यंत २२ नायब राज्यपाल झाले. विद्यमान सक्सेना वगळता चार नायब राज्यपाल आयसीएस होते. तेरा आयएएस, दोन आयपीएस, प्रत्येकी एक आयएफएस, डीएफसी (विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस) होते. राज्यपालांची भूमिका तटस्थ असावी. पक्षापलीकडे जाऊन त्यांनी सरकार आणि विरोधकांना कायद्यानुसार न्याय देणे अपेक्षित असते. त्यांनी परंपराही जपायच्या असतात. परंतु २०१४नंतर चित्र बिघडले.

*राज्यपाल-सरकार संघर्ष*

ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही तिथे केंद्र सरकारने पाठविलेल्या राज्यपालांचे ‘भाज्यपाल’ असे संबोधन व्हायला लागले. राज्यांच्या घटनात्मक प्रमुख पदावरील व्यक्तीबाबत अशा टीका होणे लोकशाही आणि राज्यघटनेसाठीही चांगले नाही. परंतु त्यामागचे कारणही ठोस आहे. हे राज्यपाल विचित्र का वागतात? तमिळनाडूत राज्यपाल आर. एन. रवी आणि द्रमुकचे सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. अनेक दिवसांपासून रवी राजकीय वक्तव्ये करत आहेत. केरळमध्ये राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री विजयन यांच्यासमोर दंड थोपटूनच असतात. पंजाबमध्ये राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिला. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची कृती, वक्तव्ये, मुक्ताफळे याबाबत भलीमोठी यादीच निघेल. तेलंगणात राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन मुख्यमंत्री केसीआर यांना मोकळा श्वास घेऊ देत नाहीत. उपराष्ट्रपतीपदी यायच्या आधी जगदीप धनखड पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते. ते मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींविरोधात पत्रकार परिषदा घ्यायचे. नायब राज्यपालांच्या कृतीमुळे केजरीवालांना घोषणांची अंमलबजावणी करताना दमछाक होते. याआधीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि अनिल बैजल यांच्यामुळेही दिल्लीतल्या योजना रखडल्या. अधिकाराबाबत दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड होते. घटनापीठाने ४ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात भूमी, पोलिस आणि कायदा व सुव्यवस्था या बाबी वगळता अन्य सर्व विषय दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित असतील असे स्पष्ट केले. त्यानंतर तीन वर्षे केजरीवाल सरकारचे कामकाज सुरळीत सुरू होते. परंतु शांत बसेल तो भाजप कसला! केंद्र सरकारने संसदेत गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) कायदा २८ मार्च २०२१ रोजी पारित केला. त्यात दिल्ली सरकार म्हणजेच केवळ ‘नायब राज्यपाल’ असा बदल केला. नायब राज्यपालांना सर्वाधिकार असा त्याचा अर्थ होतो. दिल्ली सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. इकडे सक्सेना म्हणतात, दिल्ली सरकारचे अधिकार माझ्याकडे आहेत. त्यामुळे मंत्री परिषदेला विश्वासात घेण्याची गरजच नाही. नायब राज्यपालपदी सक्सेना आल्यानंतर ‘आप’च्या आमदारांनी दिल्ली विधानसभेत त्यांच्यावर खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष असताना १४० कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. डिवचलेले सक्सेना आता केजरीवालांना सापडेल तिथे ठोशे लगावताहेत.

दिल्लीतील महापौरपद निवडणुकीवरून सक्सेना आणि केजरीवाल यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. महापालिकेत ‘आप’चे १३४, तर भाजपचे १०४ नगरसेवक आहेत. चाळीस दिवस होऊनही महापौरांची निवड झालेली नाही. इथे पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही. व्हीपही जारी होत नाही. त्यामुळे ‘गिरे तो भी टांग उपर’ म्हणणाऱ्या भाजपला महापौरपदाचे डोहाळे लागले आहेत. सक्सेनांचा प्रत्येक निर्णय भाजपच्या बाजूने होतोय. त्यांनी राज्य सरकारला विश्वासात न घेता दहा नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली. सगळेच भाजपचे आहेत. सभागृहात नगरसेवक मुकेशकुमार गोयल सर्वात ज्येष्ठ सदस्य. परंतु ते ‘आप’चे असल्याने त्यांना पीठासीन अधिकारी म्हणून टाळले. इथेही भाजपच्या सदस्याची नियुक्ती केली. त्यांनी निवडलेल्या दहा नामनिर्देशित सदस्यांना महापौर निवडताना मतदानाचा अधिकार नाही. परंतु २०१७मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून विभागीय समित्यांमध्ये मतदानाचे अधिकार मिळाले होते. त्यातील एक सदस्य स्थायी समितीचा उपाध्यक्षही झाला होता. दोन्ही पक्षांमध्ये तटस्थ पंचाची भूमिका बजावण्याऐवजी भाजपचा महापौर करण्यासाठी सक्सेना कोणत्याही थराला जातील, अशी भीती ‘आप’ला वाटते. तथापि, मतदार सुज्ञ आहेत. लोकशाहीप्रधान देशात प्रत्येकवेळी अविवेकी डावपेच चालणार नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसला आणि आत्मकेंद्री नेत्यांना मतदारांनी धोबीपछाड दिला. त्यातून ते अद्याप सावरलेले नाहीत. भाजपही त्याच दिशेने जातो आहे. लोकनियुक्त सरकारऐवजी नायब राज्यपालांच्या अधीन राज्य असणे हे घटनात्मक लोकशाहीसाठी विडंबन आहे.

*****

zadevikas@gmail.com