राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली: शिंदे सरकारने खर्चात मविआलाही टाकले मागे

राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली: शिंदे सरकारने खर्चात मविआलाही टाकले मागे

८ महिन्यांतच ८४ हजार ५०० कोटींचा अतिरिक्त खर्च

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सोमवारी प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन २०२२-२३ या सरत्या आर्थिक वर्षाचा अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी ६ हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. २ व ३ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन त्या ‘त्वरेने’ मंजूर केल्या जातील. यातील ५० टक्के रक्कम (३ हजार २२८ कोटी) ग्रामीण भागासाठी खर्च करण्याचे नियोजन आहे. शिंदे सरकारने आठ महिन्यांत ८४ हजार ५०० कोटींच्या ‘विक्रमी’ पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या आहेत.

नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना महात्मा जोतिराव फुले योजनेंतर्गत प्रोत्साहन देण्याकरिता १ हजार ०१४ कोटी व ग्रामपंचायत पथदिव्यांचे थकीत बिल महावितरणला देण्यासाठी २ हजार २१४ कोटी सरकारला हवे आहेत. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनांसाठी ७६३ कोटी, अनुदानित अशासकीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पीएफ व्याजासाठी ५९८ कोटी, रस्ते व पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी ४५२ कोटींची मागणीही करण्यात आली आहे.

नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी १ हजार ०१४ कोटी, ग्रामीण पथदिव्यांच्या थकीत बिलासाठी २ हजार २२४ कोटी, तर एसटी कर्मचारी वेतनासाठी २६७ कोटी जालना-नांदेड महामार्गासाठी अतिरिक्त तरतूद एसटी कर्मचार्‍यांच्या मार्च महिन्याच्या वेतनासाठी २६७ कोटी भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी २२० कोटी जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३३१ कोटी. रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी १९० कोटी शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ९७ कोटी रुपयांची मागणी

भाजप मंत्र्यांकडील खात्यांनाच झुकते माप देण्यात आले आहे. ग्रामविकास २ हजार २१४ कोटी-गिरीश महाजन, सहकार व वस्त्रोद्योग १ हजार ३३४ कोटी अतुल सावे, चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम १ हजार ०७१ कोटी एकनाथ शिंदे, रवींद्र चव्हाण, उद्योग, ऊर्जा, कामगार ७६८ कोटी सामंत, फडणवीस, खाडे, कौशल्य, रोजगार ५९८ कोटी मंगलप्रभात लोढा, गृह २६९ कोटी देवेंद्र फडणवीस, वित्त १०४ कोटी देवेंद्र फडणवीस.

१० टक्क्यांपेक्षा जास्त मागणी हीच बेशिस्त

अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेला खर्च पुरवणी मागण्यांत मंजूर करण्यात येतो. पुरवणी मागण्या जितक्या अधिक तितका तिजोरीवर भार वाढतो. हा सरकारचा बेशिस्त आर्थिक कारभार समजला जातो. जूनअखेरीस सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे तिसरे अधिवेशन आहे. या तिन्ही अधिवेशनांत सरकारने एकूण ८४ हजार ५०० कोटी ३८ लाख रुपयांच्या विक्रमी मागण्या सादर केल्या.पावसाळी अधिवेशनात २५ हजार ८०० कोटी, हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ६ हजार ३८३ रुपये पुरवणी मागण्यांतून घेतले. ही रक्कम आतापर्यंतची सर्वाधिक मानली जाते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, बजेटच्या ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत पुरवणी मागण्या असाव्यात. शिंदे सरकारने हे प्रमाण १५.४१ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. या अतिरिक्त खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर ‘भार’ वाढत जातो. राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडण्यास तेच कारणीभूत ठरत असते. मविआ सरकारच्या काळातही हे प्रमाण १२.५४ टक्के होते, पण शिंदे सरकारने ‘पुरवणी’त त्यांचाही ‘विक्रम’ मोडला.