लोकांना माहिती देण्यापासून केंद्रातील आरएसएस-भाजपा सरकारने पळ काढला असून जगभरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात भारत सलग पाचव्या वर्षी अव्व्ल आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्यासंदर्भात मंगळवारी जाहीर झालेल्या जागतिक क्रमवारीच्या अहवालात यावेळीही भारत पहिल्या क्रमांकावर आला आहे.
एक्सेस नाऊ आणि कीप इटऑनच्या इंटरनेट ऍडव्होकसी क्षेत्रात काम करणार्‍या एजन्सीच्या संयुक्त अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सर्वाधिक वेळा इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली आहे. कुठल्याही लोकशाही राष्ट्राने जी काही चांगली-वाईट माहिती असेल ती लोकांना दिली पाहिजे. येथे मात्र चक्क माहितीची टाळाटाळ करण्यात आली आहे. जे सरकार माहिती देण्यापासून टाळाटाळ करते ते लोकांना किती घाबरते हे लक्षात येते. याचा अर्थच हे सरकार लोकाभिमुख नाही असाच त्यातून अर्थ स्पष्ट होतो.
डेमोक्रसीमध्ये डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन होणे गरजेचे आहे. मात्र केंद्र सरकारने यालाच आळा घातला आहे. मग भारतात डेमोक्रसी आहे असे कसे म्हणणार? ती तर ब्राम्हणोक्रसी आहे. विरोध, परीक्षा आणि निवडणुकांसह इतर अनेक कारणांमुळे भारत सरकारने इंटरनेट बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. २०१६ पासून जगभरात इंटरनेट बंद होण्याच्या एकूण प्रकरणांपैकी ५८ टक्के प्रकरणे एकट्या भारतात घडली आहेत. गेल्या वर्षी २०२२ मध्ये जगभरात इंटरनेट बंद झाल्याची एकूण १८७ प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यापैकी ८४ प्रकरणे भारतात नोंदवली गेली.
ही सारी आकडेवारी पाहिली तर केंद्र सरकार लोकांना का घाबरते? त्यांना माहितीच्या स्त्रोतांपासून का तोडत आहे? त्याला काही कारणे असू शकतात. ती कारणे म्हणजे सरकारच्याविरोधात बंड करण्याची असू शकतात. कारण देशात महागाई, बेरोजगारी, उपासमारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे अनेकांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा राहिला आहे. ही खरीखरी माहिती लोकांना कळली तर देशातील लोक बंड करून उठू शकतात याची भाती सरकारला असावी.
म्हणून माहितीचे आदान-प्रदान करणारी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. जेणेकरून लोकांना काहीच माहिती मिळू नये. ही तर सरकारची दडपशाही असून आपलेच सरकार लोकांना माहितीपासून दूर सारत असेल तर याला काय म्हणणार? जगभरात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात भारत अव्वल आहे. हा तर बेशरमपणाचा कळस म्हणावा लागेल. कारण आज जग माहितीच्या जंजाळात अडकले आहे. जगभरातील व किंबहुना आपल्या देशात काय चाललेय हे लोकांना कळायला हवे. तो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.
संविधान कलम क्र.१९ नुसार सरकारने चांगल्या-वाईट बाबींची माहिंती लोकांना द्यायलाच हवी. परंतु येथे संविधानाचे खुलेआमपणे उल्लंघन करून लोकांना माहितीपासून दूर सारणे हे पराभव मानसिकतेचे लक्षण आहे. जगातील कुठलेही सरकार असे करू शकत नाही, मात्र भारतात ते होते. कारण भारतात विदेशी अल्पसंख्य ब्राम्हणांचे सरकार असल्याने त्यांची षड्यंत्रे समोर येऊ नयेत म्हणून केलेला हा खटाटोप आहे.
एका बाजूला याच सरकारने इंटरनेट सेवा बंद करून लोकांना माहितीपासून दूर सारण्याचा खटाटोप केला असला तरी दुसर्‍या बाजूला भारतीय पत्रकारांची हेरगिरी केली होती. व्हॉट्सऍप, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्ट्राग्राम, इंटरनेटसारखी सोशल मीडीयानामक अस्त्राने जग जवळ आले. त्यामुळे क्षणार्धात घडलेली माहिती जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोहचते. सोशल मीडिया निर्माण करणारे विदेशी लोक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण आणता येत नाही, परंतु भारत सरकारच्या अखत्यारित टेलिकॉम रेग्युलटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राय) आहे.
त्याअंतर्गत कुठलेही मॅसेज ट्रॅप करता येतात. ते मेसेज ट्रायकडून गुप्तचर यंत्रणांना पाठवले जातात. त्यामुळे आपण केलेले मेसेज सरकारच्या नियंत्रणाखाली येतात. त्यातच युएपीए (अनलॉफुली ऍक्टीव्हीटी प्रिव्हेंशन ऍॅक्ट) असा नवीन कायदा केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये बनवला. त्यामुळे पाठवलेल्या मेसेजची खात्री न करता एखाद्याला त्याला देशद्रोही म्हणून संबोधले जाऊ शकते. सोशल मीडियासारख्या यंत्रणांवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा का प्रयत्न आहे याची कारणे तपासायला हवीत.
कारण सोशल मीडियामुळे लोकांमध्ये सरकारविरोधात जागृती होत आहे. विद्रोह वाढत चालला आहे. त्यामुळे सरकारच्या विविध योजनांची पोलखोल होत आहे. त्याला दाबण्यासाठीच इंटरनेटसारखी यंत्रणा ठप्प करण्यात येते. २०२२ मध्ये, भारतातील केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्वाधिक ४९ वेळा, राजस्थानमध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगी १२ वेळा, पश्चिम बंगालमध्ये ७ वेळा इंटरनेट बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. २०२१ मध्ये, शेतकरी आंदोलनादरम्यान, राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीमध्ये दीर्घकाळ इंटरनेट बंद करण्यात आले होते.
त्या वर्षी जगभरात एकूण ३० हजार तास इंटरनेट बंद करण्यात आले. यामुळे ५.४५ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ४० हजार ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यासोबतच जगभरातील इंटरनेट बंद झाल्यामुळे ५.९ कोटी लोकांवर वाईट परिणाम झाला आहे. झालेल्या नुकसानीच्या बाबतीत भारत जगात तिसर्‍या क्रमांकावर होता. २०२१ मध्ये भारतात १ हजार १५७ तास इंटरनेट बंद राहिले.
भारतात २०१६ पासून सातत्याने इंटरनेट बंद केले जात आहे. म्हणजेच लोकांना माहितीपासून बेदखल करणे आणि आपली षड्यंत्रे करीत राहणे हेच सरकारचे उद्दीष्ट असल्यानेच त्यांनी इंटरनेट सेवा बंद करून लोकांच्या मौलिक अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. जे सरकार लोकांचे मौलिक अधिकार विचारात न घेता काम करते ते लोकांना काय न्याय देणार? असा साधा आणि सरळ प्रश्‍न मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
Tags:
ब्रेकींग