ईडी-सीबीआयचा गैरवापर करून भाजपाने देशभरात आठ सरकारे पाडली. विरोधी पक्षातील आमदार फोडण्याच्या कटातील आरोपींनी कबुली देताना भाजपाच्या या गलिच्छ राजकारणाची पोलखोल केली आहे. हे विरोधकांना नाहक छळण्याचे मोदी सरकारचे कारस्थान आहे, असा सडेतोड युक्तीवाद तेलंगणा सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी भाजपाच्या कुटनीतीचा सर्वोच्च न्यायालयात बुरखा फाडला. भारत राष्ट्र समितीचे आमदार फोडण्याच्या भाजपाच्या कटाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यावर त्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला.
तेलंगणातील सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीचे चार आमदार फोडण्याच्या भाजपाच्या कटाचा पर्दाफाश झाला आहे. याचा तपास करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने विशेष तपास पथक नेमले, मात्र उच्च न्यायालयाने हा तपास विशेष पथकाकडून सीबीआयकडे वर्ग केला. त्याविरोधात तेलंगणा पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याप्रकरणी न्यायाधीश बी.आर.गवई, न्यायाधीश अरविंदकुमार यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी ज्येष्ठ वकील दवे यांनी आमदार फोडाफोडीच्या कटाचा तपास राज्य पोलिसांकडून सीबीआयकडे वर्ग केल्यास हा न्यायाचा गर्भपात ठरेल असा दावा केला. यावेळी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करतानाच भाजपा-मोदी सरकारच्या कट-कारस्थानाची पोलखोल केली. आमचा पक्ष प्रादेशिक असून राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या राष्ट्रीय पक्षाशी आम्ही लढत आहोत.
केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाने अशाप्रकारे आठ सरकारे पाडली आहेत. सापळा रचून केलेल्या कारवाईदरम्यान आरोपींनी भाजपाचा हा कट मान्य केला. आरोपींना रंगेहाथ पकडले असून त्यांच्याविरोधातील पुरावे भयानक आहेत. त्यामुळे या कटाचा तपास तेलंगणा पोलिसांमार्फत केला जाऊ नये अशी भाजपाची इच्छा आहे असा दावा ऍड. दवे यांनी केला. आरोपी भाजपाचे आहेत आणि केंद्रात सत्ताही भाजपाची आहे.
अशा स्थितीत भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या सीबीआयमार्फत निष्पक्ष तपास कसा काय केला जाऊ शकतो, असा सवाल दवे यांनी उपस्थित केला. त्यावर एसआयटी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नियंत्रणात असल्याचे न्यायाधीश म्हणाले. मात्र हा गुन्हा राज्याच्या कार्यक्षेत्रात घडला आहे. त्यामुळे तपासाचा राज्य पोलिसांना संपूर्ण हक्क आहे, असे उत्तर दवे यांनी दिले.
तेलंगणा सरकारने तपासात हस्तक्षेप केल्याचा भाजपाचा दावाही त्यांनी फेेटाळून लावला. उलटपक्षी भाजपामध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारत राष्ट्र समितीच्या आमदारांना आमिष दाखवले गेले. आमच्याकडे यासंबंधी पाच तासांच्या व्हिडीओ रेकॉर्डींगचा पुरावा आहे असे ऍड. दवे यांनी सांगितले.
Tags:
भारत